कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हो : मनीषा अहलावत

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ने बुधवार को जिले में पहुंचकर महिला जन सुनवाई करते हुए महिलाओं की शिकायत के तत्काल निस्तारण के आदेश दिए हैं। सदस्य ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हो। महिलाओं के लिए अभियान चलाकर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जाए। जन सुनवाई के बाद उन्होंने जेल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायाजा लिया। विकास भवन के सभागार कक्ष में उन्होंने अफसरों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। जिला प्रोबेशन अधिकारी जय प्रकाश यादव ने बैठक में बताया कि जिले में सीएम कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना व रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष योजना का महिलाओं को शत-प्रतिशत नियमानुसार लाभ दिया जा रहा है।

चाइल्ड लाइन द्वारा बाल विवाह रुकवाकर काउंसिलिंग कराई जाती है और अनाथ बच्चों का पुनर्वास कराया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से लगातार जागरूकता कार्यक्रम किये जा रहे हैं। इस दौरान सदस्य ने महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण व उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यो पर संतोष व्यक्त करते हुए भविष्य मे और बेहतर कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के आदेश अफसरों को दिए हैं। जन सुनवाई के दौरान 16 महिलाओं द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए जिन पर उन्होंने तत्काल निस्तारण के लिए कहा है। इसके बाद सदस्या ने जिला कारागार में स्थलीय निरीक्षण कर महिला बंदियों से वार्ता कर उनसे जानकारी ली। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, तहसीलदार, सीओ क्राइम सहित अन्य अफसर मौजूद रहे।