यूपी में नई बाइक या कार खरीदने वालों को झटका, वन टाइम टैक्स में बढ़ोतरी, योगी कैबिनेट का फैसला

यूपी में नई बाइक या कार खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को महंगाई का झटका लगा है। योगी सरकार ने दोपहिआ और चार पहिया वाहनों पर लगने वाले वन टाइम टैक्स को बढ़ा दिया है। टैक्स बढ़ाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 10 लाख से कम कीमत वाली चार पहिया नॉन एसी गाड़ियों पर अभी तक 7 प्रतिशत टैक्स लगता था। अब 8 प्रतिशत लगेगा। इसी तरह 10 लाख से कम कीमत वाली एसी कार पर अब 8 प्रतिशत से बढ़कर 9 प्रतिशत टैक्स लगेगा। वहीं 10 लाख से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर अब 10 की बजाय 11 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

दोपहिया वाहनो में 40 हजार से कम कीमत वाले दो पहिया वाहन यह पर टैक्स पहले की तरह 7 प्रतिशत ही लगेगा। लेकिन 40 हजार रुपए से ज्यादा कीमत वाले वाहनों पर अब 8 प्रतिशत की जगह 9 फीसदी टैक्स लगेगा। सरकार को इलेक्ट्रिक वाहन पर कई रियायते देने के कारण 1000 करोड़ रुपए तक नुकसान हो रहा था। टैक्स बढ़ाने से 412 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। वहीं टैक्सी (चार पहिया) वाहनों पर परिवहन टैक्स में कमी की गई है।

योगी कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों को दी मंजूरी

योगी सरकार ने मंगलवार को कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) स्वयंसेवकों के दैनिक ड्यूटी भत्ते में लगभग 26 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब इन्हें 395 रुपये के बजाय ड्यूटी भत्ते के तौर पर 500 रुपये दिए जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश के 35 हजार पीआरडी जवानों को मिल सकेगा।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 13 को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि ड्यूटी भत्ते में यह 105 रुपये की वृद्धि एक अप्रैल 2025 से लागू मानी जायेगी। उन्होंने बताया कि इस पर प्रदेश सरकार पर 75 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये का अतिरक्ति व्यय भार आयेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 34092 पीआरडी स्वयंसेवक हैं, जन्हिें इसका लाभ मिलेगा। प्रस्ताव के क्रियान्वयन के बाद पीआरडी स्वयंसेवकों की 30 दिन की उपस्थिति के आधार पर ड्यूटी भत्ते में 3150 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी हो जायेगी।

इसके अलावा बैठक में वत्ति विभाग का भी प्रस्ताव रखा गया जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2025 पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अभी तक जो प्रमोशन के पद थे वो ज्यादा थे और नीचे के पद कम थे। अब इस पिरामिड को ठीक किया गया है। इसके अंतर्गत अब नीचे वाले पद ज्यादा किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत कुल 1307 पदों में से 150 पदों को उच्चीकृत करते हुए सहायक लेखा परीक्षाधिकारी के पूर्व सृजित 255 पदों में सम्मिलित कर सहायक लेखा परीक्षाधिकारी के कुल 405 पद एवं 1307 पदों में से 464 पद नम्निीकृत करते हुए लेखा परीक्षक के रूप में सृजित 436 पदों में सम्मिलित कर लिया गया है। यानी नीचे के पद कुल 900 हो गए। पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत नीचे के पद ज्यादा होंगे और ऊपर धीरे-धीरे कम होते चले जाएंगे।

अन्य प्रस्तावों में अयोध्या जिले में सीतापुर आई हॉस्पिटल की सरप्लस ज़मीन पर 300 बेड के हॉस्पिटल का नर्मिाण होगा। अस्पताल का नर्मिाण 12798 वर्ग मीटर भूमि पर होगा वहीं यमुना एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग अफजलपुर में इंटरचेंज का नर्मिाण एनएचएआई द्वारा किया जाएगा। हाथरस में ज़िला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज के नर्मिाण के लिए भूमि का आवंटित की गई है। आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर 6.675 हेक्टेयर भूमि 1987 वाले रेट पर दी गई है।