लोक निर्माण विभाग में पहले भी बिना कार्य भुगतान की मिलती रही हैं शिकायतें

देवरिया, निज संवाददाता। लोक निर्माण विभाग में पहले भी कई बार बिना कार्य कराए ही भुगतान होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। हाल ही में चकाचक सड़क पर छह करोड़ रुपये मंगाने की कलई खुलने के बाद एई, जेई, प्रधान सहायक जहां निलंबित कर दिए गए हैं, वहीं अधिशासी अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में खलबली मची हुई है। अगर ठीक से जांच हुई तो कई अन्य मामलों का भी पर्दाफाश हो जाएगा। कप्तानगंज-हाटा-गौरीबाजार-रुद्रपुर मार्ग के चौड़ीकरण तथा हाटा-गौरीबाजार-रुद्रपुर मार्ग के सुदृढीकरण के लिए हाल ही में छह करोड़ का प्रस्ताव बनाकर कर्मचारियों ने शासन से बजट भी मंगा लिया, जबकि यह सड़क पहले ही बन चुकी थी।

इसका खुलासा होने के बाद एक माह पहले विभाग ने शासन को बजट वापस कर दिया। जांच हुई और जेई, एई व प्रधान सहायक निलंबित हो गए हैं। इस प्रकरण के सामने आने के बाद लोक निर्माण विभाग एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सूत्रों का कहना है कि यह मामला पहला नहीं है। इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। 2021 में एक कार्यक्रम के लिए साढ़े चार करोड़ रुपये का डिमांड भेज दिया गया। अब वह बजट भी गा गया है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम का जो बिल लेखा अनुभाग में लंबित है, वह लगभग एक करोड़ का है। सूत्रों का कहना है कि जिस अधिकारी को यह भुगतान करना है, वह बिल के सापेक्ष ही भुगतान करने की बात कह रहा है। जिसके चलते यह भी मामला लंबित है। सूत्रों का कहना है कि इस तरह के कई मामले अभी लोक निर्माण विभाग में है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी इस तरह के आरोपों को खारिज कर रहे हैं।