Gorakhpur s Indira Bal Vihar to Transform with Modern Shopping Complex and Smart Roads जुलाई से टूटेगा इंदिरा बाल विहार का फूड कोर्ट, बनेगा कॉम्प्लेक्स, Gorakhpur Hindi News - Hindustan
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जुलाई से टूटेगा इंदिरा बाल विहार का फूड कोर्ट, बनेगा कॉम्प्लेक्स

Gorakhpur News - गोरखपुर, हिटी। गोलघर स्थित इंदिरा बाल विहार के फूड पार्क और बच्चों के

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरMon, 9 June 2025 12:31 PM
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जुलाई से टूटेगा इंदिरा बाल विहार का फूड कोर्ट, बनेगा कॉम्प्लेक्स

गोरखपुर, हिटी। गोलघर स्थित इंदिरा बाल विहार के फूड पार्क और बच्चों के पार्क की सूरत अब पूरी तरह बदलने वाली है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की योजना के तहत यहां आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट का निर्माण कार्य शुरू होने को है। वहीं, नगर निगम द्वारा स्मार्ट सड़क का निर्माण कार्य माह के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। बच्चों के पार्क की रौनक और सुविधाएं दोनों बढ़ेंगी। करीब चार दशक पुराने इंदिरा बाल विहार परिसर में जीडीए और नगर निगम की ओर से पुनर्विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। पार्क से सटी सड़क को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित करने का कार्य जून में पूरा कर लिया जाएगा।

फूड कोर्ट को हटाकर नए कॉम्प्लेक्स के निर्माण की तैयारी जुलाई से शुरू होगी। प्राधिकरण द्वारा पहले जारी किए गए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) में तकनीकी खामियों के चलते अधिकांश आवेदन रद्द कर दिए गए थे। प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के मुताबिक अब दोबारा जारी आरएफपी के तहत तीन फर्मों मेसर्स पावस चौधरी, प्रभा कंस्ट्रक्शन और केके कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स ने रुचि दिखाई है। इन फर्मों के तकनीकी प्रस्तावों की जांच के बाद फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। सबसे उपयुक्त बोलीदाता को काम सौंपा जाएगा। प्रोजेक्ट को 365 दिन में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। निर्माण के बाद चयनित फर्म को 15 वर्षों के लिए कॉम्प्लेक्स संचालन का अधिकार मिलेगा, जबकि जीडीए को 150 वर्ग फुट की 10 दुकानें सौंपी जाएंगी। शाम 5 बजे से 11 बजे तक वाहनों की नो इंट्री नगर निगम के मुताबिक स्मार्ट रोड की डिजाइन भी ऐसी है कि यहां चार पहिया वाहन सुगमता पूर्वक नहीं जा सकेंगे। वहीं, शाम के वक्त यहां भीड़ बढ़ जाती है। जाम की समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम ने शाम 5 से रात 11 बजे तक इस मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित करने की योजना भी बनाई है। इस संबंध में पुलिस और यातायात विभाग से भी सहमति ले ली गई है।

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