सामूहिक विवाह: 51 हजार की जगह अब एक लाख खर्च करेगी सरकार

लखीमपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का बजट अब सरकार ने बढ़ा दिया है। अब तक 51 हजार रुपए प्रति जोड़ा खर्च किया जाता था अब इसको बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया है। बजट बढ़ाने के साथ ही उपहार की सामग्री बढ़ा दी गई हैं वहीं कन्या के खाते में भी अब 60 हजार रुपए की धनराशि डीबीटी से भेजी जाएगी। उपहार सामग्री की संख्या बढ़ाने के साथ ही कन्या को चांदी की पायल और चांदी की बिछिया भी देनी होगी। जिस दुकान से यह खरीदी जाएंगी उससे गुणवत्ता का प्रमाणपत्र भी लेना होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर नया शासनादेश व लक्ष्य भी जारी कर दिया गया है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी तेजस्वी मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर नया शासनादेश जारी हो गया है। शासनादेश के मुताबिक अब एक लाख रुपए प्रति जोड़ा खर्च होगा। इसमें 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में डीबीटी से भेजे जाएंगे। इसके अलावा 25 हजार रुपये की उपहार सामग्री दी जाएगी। उपहार सामग्री को लेकर भी आदेश जारी है। उपहार सामग्री की गुणवत्ता भी निर्धारित की गई है। इसके अलावा सामूहिक विवाह योजना के आयोजन पर प्रति जोड़ा 15 हजार रुपये खर्च होगा। इसमें पाण्डाल व्यवस्था के साथ भोजन, पानी की व्यवस्था आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गरीब परिवार के लोग जिनकी वार्षिक आय तीन लाख तक है वह ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद पात्रता की जांच होगी पात्र मिलने पर सामूहिक विवाह योजना में शामिल किया जाएगा। इससे पहले प्रति जोड़ा 51 हजार रुपए खर्च होते थे। चांदी की पायल, ब्राइडल सहित पांच साड़ी सामूहिक विवाह योजना में उपहार सामग्री की जो सूची जारी की गई है उसकी गुणवत्ता भी निर्धारित की गई है। 25 हजार में 24 प्रकार की उपहार सामग्री शामिल है। इसमें पांच साड़ी जिसमें एक ब्राइडल साड़ी/लहंगा, पांच ब्लाउज, एक जोड़ी पैंट शर्ट, 30 ग्राम चांदी की पायल व 10 ग्राम चांदी की बिछिया शामिल है। इसके अलावा डिनर सेट स्टील के बर्तन जिसका वजन आठ किलोग्राम निर्धारित है। पांच लीटर का कुकर, कढ़ाई, ट्रॉली बैग, दीवार घड़ी, सीलिंग फेन, 10 लीटर का वॉटर कूलर, कपड़ा प्रेस, सिंगल बेड के दो गद्ददे, दो चादर, दो तकिया, सिंदूरा, चूड़ी लाल दो दर्जन, चार कंगन आदि उपहार दिए जाने हैं। बजट बढ़ा पर लक्ष्य घटा सामूहिक विवाह योजना में पिछले वित्तीय वर्ष में जहां 1792 जोड़ों के सामूहिक विवाह का लक्ष्य दिया गया था वहीं इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य घटा दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 896 जोड़ों की शादी का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य पिछले साल की अपेक्षा आधा है। पहले आयोजन पर 51 हजार रुपए खर्च होते थे वहीं अब इस आयोजन पर एक लाख रुपया सरकार खर्च करेगी।