एआई और सेंसर युक्त कैमरों से लैस होगी यूपी फॉरेस्ट फोर्स

-रीयल-टाइम मानिटरिंग व इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पर जोर, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से आधुनिकीकरण -वन एवं वन्य जीव प्रबंधन के लिए विकसित किया जा रहा है इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लखनऊ, विशेष संवाददाता वन एवं वन्यजीव विभाग ने यूपी फॉरेस्ट फोर्स के आधुनिकरण की कार्ययोजना तैयार की है। विभागीय अधिकारी की मानें तो प्रदेश में वन संरक्षण, प्रबंधन और वन्यजीव अपराधों की रोकथाम के लिए यूपी फॉरेस्ट फोर्स को आईटी और एआई तकनीकी एवं सेंसर युक्त कैमरे, जीपीए, ट्रैकिंग डिवाईस के प्रयोग से अत्याधुनिक किया जाएगा। इसके साथ ही एकीकृत वन प्रबंधन प्रणाली और रीयल-टाइम निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत कमांड सेंटर की स्थापना भी की जाएगी।

यह पहल न केवल प्रदेश में वन संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देगी, बल्कि डेटा-आधारित निर्णय और त्वरित कार्रवाई से वन अपरोधों में कमी को भी सुनिश्चित करेगी। विभाग तैयार कर रहा एकीकृत वन प्रबंधन प्रणाली अपनी समृद्ध जैव-विविधता और वन संपदा के लिए जाना जाने वाला यूपी लंबे समय से अवैध कटाई, वन्यजीव तस्करी और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रदेश के वन एवं वन्यजीव विभाग ने आधुनिक तकनीकों और उपकरणों के प्रयोग से यूपी फॉरेस्ट फोर्स को अधिक सतर्क और सुदृढ़ बनाने की कार्य योजना तैयार की है। इसी क्रम में विभाग ने एकीकृत वन प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की योजना तैयार की है। जिसके तहत ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, जीआईएस मैपिंग और सेंसर-आधारित निगरानी जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों का उपयोग कर मॉनिटरिंग और वन संरक्षण की प्रक्रिया को अधिक उपयुक्त बनाया जा सकता है। साथ ही यह प्रणाली वन क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेगी, जिससे अप्रत्याशित और अवैध गतिविधियों की रोकथाम आसानी से की जा सकेगी। कमांड सेंटर के जरिये स्थापित होगी डिजिटल नियंत्रण प्रणाली विभाग प्रदेश के जंगलों, टाईगर रिजर्व, सफारी और नेशनल पार्कों में रीयल-टाइम निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत कमांड सेंटर की स्थापना करने जा रहा है। ये केंद्रीकृत कमांड सेंटर डिजिटल नियंत्रण प्रणाली के जरिये वन एवं वन्य जीव प्रबंधन से संबंधित सभी प्रमुख कार्यों की निगरानी करेगा और उनका डेटा एकत्रित करेगा। कमांड सेंटर में एकत्रित डेटा के एनालिसिस से वन अपराधों, आग की घटनाओं और वन्यजीवों की आवाजाही की तत्काल जानकारी उपलब्ध होगी। जो कि इन अप्रत्याशित घटनाओं एवं अपराधिक गतिविधियों के संबंध में त्वरित एवं प्रभावी निर्णय लेने में सहायक होगा।