आईटी सिटी में सेंट्रल पार्क और गोल्फ कोर्स बनेगा

एलडीए ने मौके पर शुरू किया सेक्टर डेवलपमेंट का कार्य किसानों ने स्वयं भूमि पूजन करके अधिकारियों को सौंपी मिट्टी मोहारी खुर्द व मोहारी कलां गांव में एक साथ 200 बीघा जमीन पर कब्जा लेते हुए विकास कार्य के लिए उतारी गयी मशीनें, दिवाली में लांच होगी योजना लखनऊ। प्रमुख संवाददाता एलडीए अपनी आईटी सिटी योजना में लगभग 188 एकड़ क्षेत्रफल में सेंट्रल पार्क व गोल्फ कोर्स विकसित करेगा। इसके लिए ग्रीन बेल्ट की भूमि का डिमार्केशन कराया जा रहा है। सोमवार को एलडीए की टीम ने स्थल पर सेक्टर डेवलपमेंट का कार्य शुरू करा दिया। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस वर्ष दीवाली के अवसर पर योजना लांच कर दी जाएगी।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग व किसान पथ के मध्य लगभग 2,858 एकड़ क्षेत्रफल में आईटी सिटी विकसित की जाएगी। जिसके लिए मोहनलालगंज तहसील के ग्राम-बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली और भटवारा की जमीन ली जाएगी। योजना में 72 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लगभग 5,000 आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाएंगे। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग के बड़े भूखण्ड भी नियोजित किये जाएंगे। इंडस्ट्रियल व व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा आईटी सिटी को इस तरह विकसित किया जाएगा, जिससे अधिकतम निजी निवेश आकर्षित हो। इसके लिए योजना में लगभग 445.65 एकड़ इंडस्ट्रियल एरिया व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लगभग 260 एकड़ क्षेत्रफल आरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा योजना में लगभग 200 एकड़ ग्रीन बेल्ट के बड़े भू-भाग में गोल्फ सिटी बनायी जाएगी। साथ ही लगभग 15 एकड़ क्षेत्रफल में फैली वाटर बॉडी योजना को पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी। किसानों ने खुद भूमि पूजन करके सौंपी मिट्टी उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि क्षेत्रीय किसानों द्वारा बड़ी संख्या में लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से योजना के लिए जमीन दी जा रही है। संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह के नेतृत्व में एलडीए की टीम ने सोमवार को मोहारी खुर्द व मोहारी कला गांव की लगभग 200 बीघा भूमि पर एक साथ कब्जा लेते हुए 02 सेक्टरों के डेवलपमेंट का कार्य शुरू कराया। लैंड पूलिंग से किसानों को कई गुना लाभ संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से योजना के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों को कई गुना लाभ होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि मोहारी खुर्द गांव में जमीन का डीएम सर्किल रेट लगभग 8 लाख रुपये बीघा है। प्रतिकर के रूप में चार गुना मुआवजा दिये जाने पर भी किसान को 32 लाख रूपये ही मिलेगा। वहीं, लैंड पूलिंग नीति के तहत अपनी शत प्रतिशत भूमि निःशुल्क देने वाले किसान को योजना में 25 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि क्रमशः 6800 वर्गफिट मिलेगी, जिसकी कीमत तीन करोड़ रुपये से अधिक होगी और किसान को कई गुना अधिक लाभ होगा।