नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध मिले मदरसों के संचालकों पर भी कार्रवाई होगी

-अवैध तरीके से पनपे इन मदरसों के आर्थिक स्रोतों का पता कर रही पुलिस -शासन को पहुंची गोपनीय रिपोर्ट पर अलर्ट हुआ था पुलिस प्रशासन लखनऊ, प्रमुख संवाददाता नेपाल सीमा से 10 किमी के दायरे में अवैध रूप से पनपे मदरसों के संचालक और उनकी आर्थिक मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए खुफिया इकाई की रिपोर्ट शासन तक पहुंची है। इसके बाद ही इस सख्त कार्रवाई की कवायद शुरू कर दी गई है। शासन के आदेश पर नेपाल से सटे छह जिलों में 700 से अधिक मदरसे और अवैध निर्माण ढहा दिए गए। पुलिस और प्रशासन लगातार इन जिलों में अपनी कार्रवाई कर रहा है।

नेपाल से सटे जिलों लखीमपुरखीरी, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, बहराइच, महाराजगंज और श्रावस्ती में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों और अवैध निर्माण व सरकारी-निजी जमीनों पर अवैध रूप से बनी मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान शुरू हुआ था। प्रशासन की इस कार्रवाई का कुछ स्थानों पर विरोध भी किया गया लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली। डीएम और एसपी के संयुक्त नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से पहले ही सभी अवैध मस्जिदों व मदरसों का पूरा ब्योरा जुटा लिया गया था। इन अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई के बाद इनके संचालकों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। खुफिया इकाइयों ने तैयार की कई रिपोर्ट शासन के निर्देशों के बाद ही खुफिया इकाई भी अलर्ट हो गई थी। पिछले कुछ सालों में नेपाल सीमा से सटे जिलों में कई मदरसे खुलते चले गए। सरकारी जमीनों पर कब्जा कर मस्जिदें बना ली गई। इनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। अभियान चलना शुरू हुआ तो कार्रवाई भी हो गई। इसके बाद ही खुफिया इकाइयों ने यह पता करना शुरू कर दिया कि इन मदरसों का संचालक कौन है...इनकी फंडिंग कौन कर रहा है...। इसमें बिना मान्यता के काफी मदरसे चल रहे थे। ऐसे ही कई बिन्दुओं पर खुफिया इकाई अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। संचालकों पर होगी कार्रवाई शासन के सूत्रों के मुताबिक अवैध मदरसों का संचालक कर रहे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती कार्रवाई में इन अवैध निर्माण को ढहाया गया है। अब इन संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। संचालकों पर प्रशासन की ओर से एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी भी है।