निजीकरण के खिलाफ जुलाई में होंगे आरक्षण बचाओ सम्मेलन

- पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने किया ऐलान, जल्द घोषित होंगी सम्मेलन की तारीख - संगठन ने कहा- निजीकरण से आरक्षण खत्म करने की साजिश, ऊर्जा मंत्री की चुप्पी से आंदोलन आखिरी रास्ता लखनऊ, विशेष संवाददाता पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन भी अब निजीकरण के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। जुलाई में सभी बिजली कंपनियों में 'निजीकरण हटाओ-आरक्षण बचाओ' सम्मेलन होंगे। संगठन ने निजीकरण को 16000 आरक्षित पद समाप्त करने की साजिश करार दिया है। संगठन ने कहा कि पावर ऑफिसर्स आरक्षित पदों पर लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन इस मसले पर ऊर्जा मंत्री की चुप्पी के बाद अब आंदोलन ही आखिरी रास्ता बचा है।

संगठन के अध्यक्ष आरपी केन ने कहा कि सभी बिजली कंपनियों में निजीकरण हटाओ आरक्षण बचाओ सम्मेलन होंगे, जिनकी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि संगठन ने सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से लेकर ऊर्जा मंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ठोस जवाब नहीं आया। बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था पर कुठाराघात किया जा रहा है, इसे दलित और पिछड़े वर्ग के कार्मिक कभी सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने वर्ष 1934 में ही कहा था कि बिजली को हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहना चाहिए। हालांकि, सरकार उनकी मंशा के विपरीत काम कर रही है। निजीकरण से 16 हजार आरक्षित पद समाप्त हो जाएंगे। इस मसले पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। निजीकरण के खिलाफ आर-पार की लड़ाई होगी।