परिवहन विभाग ने दो महीने में पिछले साल की अपेक्षा 242 करोड़ अधिक वसूली की

वर्ष 2025-26 के अप्रैल-मई में अपना ही रिकार्ड तोड़ा वीआईपी नम्बरों की बुकिंग से एक महीने में 10.29 करोड़ रुपये मिले राजस्व, वाहन पंजीकरण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में प्रगति की लखनऊ, विशेष संवाददाता परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली द्वैमासिक अवधि (अप्रैल-मई) में राजस्व, वाहन पंजीकरण, ई-मोबिलिटी में अपना ही पिछले साल का रिकार्ड तोड़ा। इस अवधि में 241.53 करोड़ रुपये अधिक वसूली की। पिछले साल अप्रैल-मई में 1842.10 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था जबकि इस साल इन दो महीनों में 2083.63 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया। इसी साल मई महीने में वीआईपी नम्बरों की बुकिंग से 10.29 करोड़ रुपये मिले।

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह के मुताबिक पिछले साल सिर्फ मई में 912.52 करोड़ रुपये राजस्व मिला था। इस साल मई महीने में 1040.48 करोड़ रुपये रुपये की वसूली की गई। मई में 362134 वाहन पंजीकृत हुए जो पिछले साल मई में हुए पंजीकरण से 69803 वाहन अधिक हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में तेजी से वृद्धि परिवहन आयुक्त ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस साल अप्रैल–मई में 50626 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 35 प्रतिशत ज्यादा है। इनमें ई-रिक्शा (23277), दोपहिया (10845) और थ्री व्हीलर (7745) हैं। दो महीनों में 3664 इलेक्ट्रिक कारों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ। दो महीने में सात लाख वाहन बढ़े परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सड़क पर वाहनों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। मार्च 2025 तक प्रदेश में वाहन 4.93 करोड़ थे। यह आंकड़ा 31 मई 2025 तक बढ़कर पांच करोड़ हो गया है। ड्राइविंग लाइसेंस से मई महीने में 29.49 करोड़ रुपये मिले। राजस्व विवरण (मई 2025) एक नजर में नेशनल परमिट से मासिक राजस्व 22.19 करोड़ रुपये मिला ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट से मासिक 3.69 करोड़ रुपये ऑनलाइन टैक्स पेमेंट 188.51 करोड़ रुपये मासिक डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन में 652.77 करोड़ रुपये मासिक वीआईपी नंबर से 10.29 करोड़ रुपये मासिक ई-चालान के ऑनलाइन शुल्क से 9.78 करोड़ रुपये मासिक वर्जन परिवहन विभाग द्वारा राजस्व, सेवाओं की गुणवत्ता एवं नागरिक संतुष्टि के सभी आयामों पर लक्ष्य के अनुरूप प्रगति की जा रही है। यदि वर्तमान गति बनी रही तो इस साल के अंत तक 14,000 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व, 3.5 से 4 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण और कुल ऑन-रोड वाहन संख्या 5.35 करोड़ से अधिक पहुंच सकती है। ब्रजेश नारायण सिंह-परिवहन आयुक्त