फर्जी बैनामे पर रोक के लिए रजिस्ट्री से पहले जमीन का सत्यापन

राज्य सरकार फर्जी बैनामे को रोकने के लिए रजिस्ट्री से पहले जमीन का सत्यापन कराकर यह पता लगाएगी कि धोखाधड़ी कर दूसरी रजिस्ट्री तो नहीं की जा रही है। भविष्य में आधार और पैन कार्ड को भी रजिस्ट्री के समय लिंक कराने की योजना है। राजस्व विभाग के सहयोग से रजिस्ट्री के तुरंत बाद खतौनी में नाम दर्ज कराने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके लिए कमेटी बना दी गई है। वह अन्य राज्यों के माडल का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करते हुए विभागीय मंत्री को सौंपेगी। प्रदेश में मौजूदा समय रजिस्ट्री के दौरान संपत्तियों के सत्यापन की व्यवस्था नहीं है।

इसके चलते धोखाधड़ी कर एक ही संपत्ति की कई लोगों को रजिस्ट्री कर दी जाती है। जालसाज फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री करा लेते हैं। विभाग को स्टांप के रूप में राजस्व मिलता है इसलिए जांच नहीं की जाती। अब इस प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी है। रजिस्ट्री कराने वाले के संपत्ति पर मालिकाना अधिकार की जांच की कराई जाएगी। प्रदेश में सालाना करीब 48 लाख संपत्तियों की रजिस्ट्री होती है। हरियाणा में राजस्व और स्टांप विभाग एक ही है इसलिए वहां रजिस्ट्री के तत्काल बाद भूलेख पोर्टल पर मालिक का नाम दर्ज कर दिया जाता है। जिन राज्यों में स्टांप व राजस्व एक ही विभाग हैं, वहां मालिकाना हक की जांच तत्काल हो जाती है। अब यूपी में आधार और पैन के साथ सत्यापन का प्रस्ताव बन रहा है। रजिस्ट्री के साथ संपत्ति की सैटेलाइट फोटो लगाने की योजना भी है।