Government Takes Over Long-Running Farmer s College in Asmoli अब असमोली के किसान इंटर कालेज का सरकार करेगी संचालन, Sambhal Hindi News - Hindustan
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अब असमोली के किसान इंटर कालेज का सरकार करेगी संचालन

Sambhal News - असमोली में दशकों से चल रहे किसान इंटर कालेज का संचालन अब सरकार करेगी। कालेज प्रबंधन ने जिला प्रशासन को शपथ पत्र देते हुए स्कूल को हैंडओवर कर दिया। डीएम और एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने कॉलेज पर कब्जा...

Newswrap हिन्दुस्तान, संभलWed, 9 Oct 2024 12:03 AM
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अब असमोली के किसान इंटर कालेज का सरकार करेगी संचालन

असमोली में दशकों से चल रहे किसान इंटर कालेज का संचालन अब प्रबंधन नहीं बल्कि सरकार करेगी। सोमवार को कालेज प्रबंधन ने जिला प्रशासन को शपथ पत्र देते हुए स्कूल को सरकार के हैंडओवर कर दिया। जिस पर मंगलवार को डीएम व एसपी के नेतृत्व में पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने उस पर कब्जा लिया। डीएम ने जल्द भूमि की पैमाइश कर घेराबंदी करने के निर्देश दिए। असमोली ब्लाक में करीब 1965 से दशकों से किसान इंटर कालेज संचालित है। किसान इंटर कालेज सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बनाया गया है। इसके पास ही 14 बीघा भूमि असमोली थाना, 38 बीघा खेल मैदान के नाम पर दर्ज है। जिस पर भी लोगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। खाली भूमि पर खेती की जा रही है। शिकायत पर इसकी जांच कराई गई तो भूमि पर कालेज अवैध रूप से संचालित मिला। जिसे खाली कराने का प्रयास किया गया लेकिन कालेज प्रबंधक लोवर कोर्ट से हाई कोर्ट तक गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 20 अप्रैल से एसडीएम न्यायायिक की कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई। पहले भूमि पर किसान जूनियर हाईस्कूल शुरू हुआ बाद में इसे इंटर कालेज बना दिया गया। जिसे धोखे से अपने नाम करा ली गई। इस पर एसडीएम ने कालेज को अवैध तरीके से सरकारी भूमि पर बनाने का आदेश दिया। जिसके बाद एसडीएम ने कालेज प्रबंधक को भू माफिया घोषित करते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराने व कालेज की मान्यता रद करने को डीआईओएस को आदेश दिए थे। एसडीएम विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को डीएम डा. राजेंद्र सिंह पैंसिया, एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने स्कूल का निरीक्षण किया और भूमि की घेराबंदी का निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रबंधक को एक दिन का समय दिया गया था। इस पर कालेज प्रबंधक ने स्कूल को सरकार के हैंडओवर करने का शपथ पत्र दिया है। जिसके बाद स्कूल पूर्व की भांति संचालित हो सकेगा लेकिन अब इसका मालिकाना हक सरकार का होगा न की कालेज प्रबंधन का। कालेज में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

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