नागरिक सुरक्षा कोर का गठन, जिला मजिस्ट्रेट होंगे नियंत्रक

शाहजहांपुर, संवाददाता। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर गठित करने की अधिसूचना जारी की है, जिसमें शाहजहांपुर भी शामिल है। इस कोर का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में जीवन रक्षा, संपत्ति हानि को कम करना, उत्पादन को निरंतर बनाए रखना एवं जनता के मनोबल को बनाये रखना है। इस कोर का समुचित संचालन और समन्वय जिला मजिस्ट्रेट के जिम्मे होगा, जिन्हें कोर का नियंत्रक नियुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा-4 की उपधारा 1 के अंतर्गत राज्यपाल ने यह कोर गठन किया है।

इस कोर के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में इस प्रकार के नागरिक सुरक्षा संगठन स्थापित किए गए हैं। इनमें से 15 जिलों में यह संगठन पहले से क्रियाशील हैं, जिनमें नरौरा, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, कानपुर नगर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर (चंदौली) शामिल हैं। नागरिक सुरक्षा कोर में 12 प्रमुख सेवाएं स्थापित की गई हैं जिनमें मुख्यालय सेवा, हताहत सेवा, बचाव सेवा, शव निस्तारण सेवा, संचार सेवा, अग्निशमन सेवा, कल्याण सेवा, साल्वेज सेवा, लावारिस संपत्तियों की सुरक्षा, वार्डेन सेवा, प्रशिक्षण सेवा, पूर्ति सेवा एवं डिपो व परिवहन सेवा शामिल हैं। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शाहजहांपुर जिले का भी इस कोर में शामिल होना एक बड़ी उपलब्धि है। इससे जिले की आपातकालीन तैयारियों को मजबूती मिलेगी और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। उन्होंने कहा कि यह खबर जनपदवासियों के लिए सकारात्मक एवं आश्वासन भरी है कि संकट के समय सभी संसाधन त्वरित एवं प्रभावी ढंग से काम करेंगे।