यूपी में किसान सम्मान निधि के लिए 31 मई तक चलेगा अभियान, ई-केवाईसी के लिए घर-घर जाएंगी टीमें
यूपी में पीएम किसान सम्मान निधि की गड़बड़ी को ठीक करने को 31 मई तक अभियान चलेगा। अभियान के तहत कृषि एवं राजस्व विभाग की टीमें प्रत्येक रजिस्टर्ड किसान के घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगी। आधार लिंक बैंक खाता/ई-केवाईसी आदि की गड़बड़ी को मौके पर ही दुरुस्त कराया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की गड़बड़ी रोकने में यूपी फिसड्डी साबित हुआ है। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए गड़बड़ी को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र के कड़े रुख को देखते हुए यूपी में अब 31 मई तक पीएम किसान संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत कृषि एवं राजस्व विभाग की टीमें प्रत्येक रजिस्टर्ड किसान के घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगी।इस दौरान भूमि अंकन, आधार लिंक बैंक खाता/ई-केवाईसी आदि की गड़बड़ी को मौके पर ही दुरुस्त कराया जाएगा।
इसके अलावा मृत रजिस्टर्ड किसान का नाम हटाकर उसके उत्तराधिकारी का नाम जोड़ने की भी व्यवस्था की गई है। इस संबंध में कृषि विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों के नाम सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है ताकि अभियान में किसी प्रकार का कोई अवरोध न पैदा हो सके।
अभियान में इन समस्याओं को किया जाएगा दूर
अभियान के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े उन सभी मामलों का समाधान किया जाएगा, जो भूमि अंकन, आधार लिंक बैंक खाता/ ई-केवाईसी नहीं कराए जाने के कारण लंबित हैं। जो लाभार्थी पात्र पाए जाएंगे उनके आधार/भूमि अंकन और ई-केवाईसी को प्राथमिकता पर पूरा किया जाएगा। यदि लाभार्थी सत्यापन के बाद अपात्र पाया जाता है तो ऐसे मामलों को 'अपात्र' चिन्हित किया जाएगा और उस अपात्र व्यक्ति के खाते में सम्मान निधि की यदि किस्तें जारी हुई हैं, तो उनकी वसूली भी शुरू की जाएगी। लंबित आवेदन, जो 30 दिनों से अधिक समय से ओपन सोर्स में हैं, उन्हें मानक संचालन प्रक्रिया के दिशा-निर्देशों के अनुसार गुणात्मक आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान सभी मृत लाभार्थियों की सूचना जुटाई जाएगी ताकि उनकी अगली किस्तें रोकी जा सकें और उनके पात्र कानूनी उत्तराधिकारियों को योजना में जोड़ा जा सके।
जून में जारी होगी 20वीं किस्त
जून के पहले या दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की जाएगी। लिहाजा केन्द्र के कड़े निर्देशों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने सभी पात्र किसानों का आगामी 31 मई तक सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें अगली निर्धारित किस्त का लाभ प्राप्त हो सके।