शहरों से जलनिकासी व्यवस्था को मजबूत करने पर जुटी योगी सरकार, सड़कों और नालियों का होगा निर्माण

शहरों में जलभराव की समस्या न हो इसके लिए यूपी सरकार पहले से ही सचेत हो गई है। इसके लिए नगरीय और मलिन बस्ती क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए तेजी से काम हो रहा है। हाल ही में सीएम नगरीय अविकसति एवं मलिन बस्ती विकास योजना के तहत मथुरा, मुरादाबाद, आजमगढ़ और गाजियाबाद जिलों में 16 प्रमुख विकास परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। इसके लिए बकायदा 169 लाख रुपये से अधिक की धनराशि भी स्वीकृति की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से योगी सरकार शहरी बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ साथ यहां रहने वाले लोगों को एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने पर जोर दे रही है।

यूपी सरकार नगरीय विकास को प्राथमिकता दे रही है। हर नागरिक को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हो सके। सरकार की ‘मुख्यमंत्री नगरीय अविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना’ के तहत न केवल सड़क और नाली निर्माण किया जा रहा है, बल्कि स्वच्छता, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक राज्यभर में सैकड़ों परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिला है।

इस योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों से जहां एक ओर नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर जलभराव की समस्या से भी निजात मिलेगी। सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत पर आधारित है और नगरीय विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की योगी सरकार के प्रयास का परिणाम है।

शहरों में जलभराव की समस्या न हो इसके लिए यूपी सरकार पहले से ही सचेत हो गई है। इसके लिए नगरीय और मलिन बस्ती क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए तेजी से काम हो रहा है। हाल ही में सीएम नगरीय अविकसति एवं मलिन बस्ती विकास योजना के तहत मथुरा, मुरादाबाद, आजमगढ़ और गाजियाबाद जिलों में 16 प्रमुख विकास परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। इसके लिए बकायदा 169 लाख रुपये से अधिक की धनराशि भी स्वीकृति की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से योगी सरकार शहरी बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ साथ यहां रहने वाले लोगों को एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने पर जोर दे रही है।

यूपी सरकार नगरीय विकास को प्राथमिकता दे रही है। हर नागरिक को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हो सके। सरकार की ‘मुख्यमंत्री नगरीय अविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना’ के तहत न केवल सड़क और नाली निर्माण किया जा रहा है, बल्कि स्वच्छता, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक राज्यभर में सैकड़ों परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिला है।

इस योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों से जहां एक ओर नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर जलभराव की समस्या से भी निजात मिलेगी। सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत पर आधारित है और नगरीय विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की योगी सरकार के प्रयास का परिणाम है।|#+|

मुरादाबाद, मथुरा, गाजियाबाद और आजमगढ़ जल्द होंगे जलभराव से मुक्त शहर

योगी सरकार का लक्ष्य केवल सड़कों और नालियों का निर्माण करना ही नहीं, बल्कि स्मार्ट शहरों की तर्ज पर विकसित बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करना भी है। यही वजह है कि मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र में अधूरे पड़े कुल 9 परियोजनाओं के लिए 65.416 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से बैंक कॉलोनी, बंगला गांव और बसंत बहार इलाकों में इंटरलॉकिंग सड़कों और जल निकासी व्यवस्था का निर्माण शामिल है। योगी सरकार के परियोजनाओं का लाभ हजारों लोगों को मिलेगा, जो बरसात में जलभराव और टूटी-फूटी सड़कों की समस्या से जूझ रहे थे।

इसके साथ ही मथुरा शहर में होने वाले जलभराव और चोक नालियों को व्यस्थित करने के लिए योगी सरकार 5 परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। इसमें मथुरा नगर निगम, मथुरा वृन्दावन, नगर पंचायत, गोवर्धन, राय व बल्देव शामिल हैं। इसको पूरा करने के लिए सरकार ने बकायदा 65.540 लाख रुपये की राशि स्वीकृति की है। वहीं गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में वार्ड संख्या 2, सिद्धार्थ विहार भाग-10 में जल निकासी और इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के लिए 14.727 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस क्षेत्र में लंबे समय से सड़कें जर्जर थीं और जल निकासी की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। योगी सरकार ने कार्यों की तेजी के लिए निर्देश दिए हैं। इसके पूरा होते ही यातायात सुगम होगा और जलभराव की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा।

आजमगढ़ के नगर पालिका क्षेत्र , सिविल लाइंस इलाके में सड़क एवं नाली निर्माण के लिए 22.906 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। यह क्षेत्र शहरी आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां बरसात के महीनों में सड़कों की हालत खराब हो जाती थी। बरसात के दिनों में यहां जलभराव के कारण काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब सरकार की इस योजना से हमें बहुत राहत मिलेगी।