जितना रोजगार दोगे उतनी सब्सिडी मिलेगी... उत्तराखंड में कंपनियों के लिए नई पॉलिसी

सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर के बड़े समूहों को उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही आईटी इंडस्ट्री पॉलिसी लागू करने जा रही है। राज्य में आईटी से जुड़े उद्यम स्थापित करने पर सरकार प्रक्रिया को सरल बनाएगी, साथ ही सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा।

सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने इसकी पुष्टि की। आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' से बातचीत में उन्होंने बताया कि नीति का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षक प्रावधानों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। जोशी के अनुसार, डेढ़ महीने के भीतर आईटी इंडस्ट्री पॉलिसी को तैयार कर कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

आईटी इंडस्ट्री पॉलिसी में रियायतों और सब्सिडी का आधार कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले रोजगार पर केंद्रित किया जा रहा है। यानी जो कंपनी राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, उसे उतना ही अधिक लाभ दिया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में संभावनाएं हैं अपार

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का स्वच्छ पर्यावरण और भौगोलिक हालात सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर के लिए मुफीद हैं। दूसरी ओर, राज्य के पर्वतीय भौगोलिक परिवेश के कारण यहां भारी उद्योग लगाना मुश्किल है, जबकि आईटी इंडस्ट्री के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध है। वर्तमान में राज्य में करीब 100 छोटी और मझोली आईटी कंपनियां काम कर रही हैं, जिनका सालाना टर्नओवर लगभग 500 करोड़ रुपये है। फिलहाल कोई बड़ा समूह राज्य में मौजूद नहीं है। यदि कोई बड़ा समूह आता है, तो उसके साथ अन्य समूह भी आकर्षित होंगे। उत्तर भारत में उत्तराखंड आईटी के एक बेहतर हब के रूप में उभर सकता है।