ग्राम प्रधान पद के आरक्षण पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए विकासनगर ब्लॉक में ग्राम प्रधानों के आरक्षण को कांग्रेस ने नियम विरुद्ध बताते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कि प्रधान पद पर लागू किए गए आरक्षण का दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर संवैधानिक मूल्यों के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। सोमवार को पूर्व मंत्री नवप्रभात ने अपने आवास पर मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा सरकार देश और प्रदेश में लगातार संवैधानिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जिसके भविष्य में दुष्परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस साल होने वाले पंचायत चुनावों को चुनाव का प्रथम चरण मान लिया, जबकि प्रदेश में किसी भी तरह का परिसीमन नहीं हुआ है।

तथ्यों को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि नियमानुसार साल 2011 की जनगणना पर आरक्षण लागू किया गया है। साल 2014 में पंचायत चुनाव के दौरान विकासनगर ब्लॉक में ग्राम प्रधान के एसटी वर्ग के लिए छह, एससी वर्ग के लिए छह पद और ओबीसी वर्ग के लिए 19 पद आरक्षित थे। साल 2019 में एसटी वर्ग के लिए आठ, एससी के लिए सात और ओबीसी वर्ग के लिए 21 पद आरक्षित रखे गए, लेकिन उसी जनगणना के आधार पर इस बार लागू किए गए आरक्षण के तहत विकासनगर ब्लॉक में प्रधान पद पर एसटी वर्ग के लिए 13 पद, एससी के लिए छह और ओबीसी वर्ग के लिए सात पद आरक्षित किए गए हैं, जो नियम के विरुद्ध है। इस बार भी आरक्षण कमोबेश पूर्व की ही भांति लागू किया जाना चाहिए था, जिसमें ओबीसी की सीट बढ़कर 11 होनी चाहिए थी। पूर्व मंत्री ने कहा कि इसमें संसोधन नहीं किया गया तो इसका प्रभाव बाद के पंचायत चुनावों पर भी पड़ेगा। इसके बाद होने वाले पंचायत चुनावों से पहले जनगणना हो जाएगी, लेकिन आरक्षण लगातार इस बार के ही अनुपालन में चलेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से विकासनगर ब्लॉक में ग्राम प्रधानों के आरक्षण में संसोधन की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अभिनव ठाकुर, हरबर्टपुर अध्यक्ष आशीष पुंडीर, विनय जायसवाल, संजय जैन, कुंवरपाल, सलमान मौजूद रहे।