महिला संवाद: बाल विवाह पर रोक लगाने की बुलंद हुई आवाज

महिला संवाद: बाल विवाह पर रोक लगाने की बुलंद हुई आवाज रोकथाम के लिए प्रखंड और जिलास्तर पर हो रहे प्रयास 22 दिनों में जिले की महिलाओं ने रखे सैकड़ों सुझाव पांच प्रमुख मांगों में बाल विवाह रोकथाम सबसे अहम फोटो: महिला संवाद: बिहारशरीफ के बड़ी तकिया कला मोहल्ले में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में शपथ लेती महिलाएं। बिहारशरीफ, हमारे संवाददाता। पिछले 22 दिनों से जिलेभर में चल रहे 'महिला संवाद' कार्यक्रमों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को अपनी बात रखने का सशक्त मंच दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और अधिकार जैसे विषयों पर खुली बातचीत के बाद अब पांच प्रमुख मांगें सामने आई हैं, जिनमें बाल विवाह पर रोक लगाने की मांग सबसे मुखर रही है।

जीविका के बीपीएम प्रकाश कुमार पासवान ने बताया कि जिले में हर दिन 38 स्थानों पर महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। शादी-विवाह के मौसम में संवाद कार्यक्रमों के दौरान बाल विवाह का मुद्दा बार-बार उठ रहा है। इन मांगों को संकलित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित दिया जा रहा है। ताकि, बाल विवाह की कुप्रथा पर रोक लगायी जा सके। साथ ही जिलास्तर पर भी बाल विवाह पर रोकथाम के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इधर, ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित संवादों के दौरान महिलाओं ने कहा कि शादी की उम्र से पहले बेटियों को गृहस्थी की ज़िम्मेदारी थमा दी जाती है। नतीजतन न उनकी पढ़ाई पूरी हो पाती है, न वे आत्मनिर्भर बन पाती हैं। महिलाओं ने इस कुरीति को बंद करने के लिए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की है। 6 बाल विवाह रोके, 24 की तिथियां बदली: आइडिया संस्था के मंटू कुमार ने बताया कि बीते 15 दिनों में संस्था ने छह बाल विवाह को रोका है। जबकि, 24 मामलों में बालिकाओं की आपत्ति के बाद शादी की तिथि टाल दी गई है। इन मामलों में परिजनों से बालिग होने तक विवाह न करने का शपथ पत्र भी लिया गया है। पुलिस प्रशासन का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण कई बार ऐसे विवाह रोकना मुश्किल होता है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और समुदाय से मिलकर इस कुप्रथा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। ताकि, इसे पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। सरकारी योजनाओं की भी दी जा रही जानकारी महिला संवाद के जरिये एलईडी वैन से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। महिलाओं को जागरूक कर पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा प्रोत्साहन जैसे लाभों से जोड़ने की कोशिश हो रही है।