शिक्षक एकता मंच नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर संघर्ष करेगा तेज

छपरा, एक संवाददाता। बिहार शिक्षक एकता मंच ने नियोजित शिक्षकों की कालबद्व प्रोन्नति को लेकर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया है।शहर के शिशु पार्क में बिहार शिक्षक एकता मंच की बैठक रविवार को हुई। अध्यक्षता बिहार शिक्षक एकता मंच के अध्यक्ष उदयशंकर गुड्डू' ने की। बैठक का संचालन बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद यादव ने किया ।अध्यक्षता करते हुए बिहार शिक्षक एकता मंच के शिक्षक नेता उदयशंकर गुड्डू'ने कहा कि बिहार सरकार शिक्षकों को कई श्रेणियों में बांटकर शिक्षकों का शोषण-दोहन कर रही है।इस बैठक में मुख्य रूप से बिहार पंचायत नगर नियमावली 2020 की सेवाशर्त के अंतर्गत कार्य कर रहे पंचायती राज के नियोजित शिक्षकों की सेवा के बारह वर्ष बाद भी स्नातक ग्रेड में कालबद्ध प्रोन्नति नहीं होने से शिक्षकों ने अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की।विचारोपरान्त

यह निर्णय हुआ कि बिहार शिक्षक एकता मंच का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति सहित अन्य शिक्षक समस्याओं पर प्रमुखता के साथ वार्ता के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलेगा।वहीं दूसरी ओर बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिले के अंदर शिक्षा विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी संघर्ष को तेज करेगा।बैठक में राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डा.राजेश यादव , मीडिया प्रभारी अमित प्रकाश ,कुमार ललन सिंह, विद्यासागर कुशवाहा,विमल सिंह, मों.मुमताज, अमरेन्द्र मिश्र, संजय कुमार, ध्रुप मिश्रा व अन्य मौजूद थे। पीएम की सभा को लेकर सरकारी मिशनरियों का किया जा रहा दुरुपयोग: राजद छपरा, एक संवाददाता।अगामी बीस जून को सीवान जिले के पचरुखी में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सभा में भीड़ जुटाने के लिए सारण जिला प्रशासन अपने मिशनरियों का दुरुपयोग कर रहा है। राजद के जिला राजद प्रवक्ता हरेलाल यादव ने सारण जिला प्रशासन पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि अपने पावर का ग़लत प्रयोग करते हुए जीविका दीदियों, जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों, विकास मित्रों पर नाजायज तरीके से दबाव बनाकर भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। राजद प्रवक्ता ने इसे आम जनता में पीएम मोदी की गिरती लोकप्रियता का परिचायक बताते हुए कहा कि जब जब चुनाव आता है तब तब पीएम मोदी को बिहार याद आता है। अगर सचमुच में मोदी जी बिहार के हितैषी होते तो बिहार को विशेष राज्य व पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब का दिला दिए होते।इन्हें केवल गुजरात के विकास से मतलब है।बिहार से बेरोजगारी पलायन रोकने से नहीं।