यू-डायस प्लस व ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर डाटा अपडेट करने की सख्ती

गर्मी की छुट्टी खत्म होते ही शुरू होगी स्कूलों की विशेष मॉनिटरिंग छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों की भौतिक और शैक्षणिक स्थिति पर अब शिक्षा विभाग की सीधी निगरानी रहेगी। विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे यू-डायस प्लस और ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी जानकारी पूरी पारदर्शिता के साथ अपडेट करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और एसएसए के कार्यक्रम पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी स्कूल गलत या अधूरा डाटा अपलोड न करे। गर्मी की छुट्टी के बाद होगी सघन निगरानी शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होते ही स्कूलों की गतिविधियों की विशेष मॉनिटरिंग की जाएगी।

पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं की जमीनी सच्चाई से तुलना करने के लिए औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे। इसका उद्देश्य स्कूलों की वास्तविक स्थिति का आंकलन करना है ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की बाधा न आए। गलत जानकारी बनी योजनाओं की राह में रोड़ा पिछले वर्षों में कई स्कूलों द्वारा पोर्टल पर गलत या अधूरी जानकारी अपलोड किए जाने से शैक्षणिक योजनाओं के कार्यान्वयन में बार-बार अड़चनें आई हैं। विभाग का कहना है कि जब तक सटीक डाटा उपलब्ध नहीं होगा, तब तक छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं का प्रभावी संचालन संभव नहीं है। इस कारण सभी स्कूलों को बिजली, पानी, खेल मैदान, शौचालय, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब और पुस्तकालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज करनी होगी। शिक्षकों की जानकारी भी होगी पारदर्शी अब स्कूलों को केवल संसाधनों की जानकारी ही नहीं, बल्कि शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति की स्थिति और विद्यालय में चल रही शिक्षण व्यवस्था की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। इसके लिए प्रखंड स्तर पर निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। बीईओ को दिए गए विशेष निर्देश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीईओ) को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों में पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों की सत्यता सुनिश्चित करें। डीईओ विद्यानंद ठाकुर ने बताया कि इस दिशा में प्रखंड स्तर पर लगातार फॉलोअप किया जाएगा। छात्रों की प्रगति का डाटा अपलोड करना अनिवार्य अब उच्च विद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों की प्रगति (स्टूडेंट प्रोग्रेसन स्टेटस) से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट हो। वर्तमान में जिले में यह कार्य काफी कमजोर है, जिसे शीघ्र सुधारने की जरूरत बताई गई है। साथ ही, प्राथमिक विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे क्षेत्र के बच्चों की पहचान कर उन्हें समय पर कक्षा एक में नामांकित करें। राज्य मुख्यालय से भी रखी जाएगी नजर अब केवल जिला ही नहीं, बल्कि राज्य मुख्यालय से भी स्कूलों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। यू-डायस प्लस और ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज सटीक डाटा ही भविष्य की शैक्षणिक योजनाओं की नींव बनेगा।