मनमोहन सरकार ने रिजेक्ट किया था विशेष राज्य की मांग, पीएम मोदी से INDIA की मांग पर केसी त्यागी बोले
केसी त्यागी ने कहा कि प्रधानंत्री का फिर बिहार आगमन खुशी देने वाली बात है। मोदी जी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखेंगे जिसका शिर्षक होगा बिहार का विकास। आज बिहार में चमचमाती सड़कें, बेमिसाल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर बिहार आ रहे हैं जिसके दौरान रोड शो, जनसभा के साथ साथ राज्य को करीब पचास हजार करोड़ की सौगात देने वाले हैं। पीएम के बिहार आने पर इंडिया ब्लॉक ने प्रेस कांफ्रेंस कर विशेष राज्य का दर्जा समेत कई मांगें रखी है। जदयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने विपक्ष को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि है कि डॉ मनमोहन सिंह से जदयू का प्रतिनिधिमंडल विशेष राज्य का दर्जा को लेकर मिला था। उसी समय इसे खारिज कर दिया गया था, इसे कांग्रेस और कम्यूनिष्ट के साथियों को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए काफी कुछ दिया है
दिल्ली में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए वरिष्ठ जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि प्रधानंत्री का फिर बिहार आगमन खुशी देने वाली बात है। मोदी जी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखेंगे जिसका शिर्षक होगा बिहार का विकास। आज बिहार में चमचमाती सड़कें, बेमिसाल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इससे आरजेडी और कांग्रेस के साथ ईर्ष्या करते हैं। कहा कि विशेष राज्य का दर्जा जेडीयू की मांग थी। इसे लेकर उस समय के प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह से डेलिगेशन मिला था जिसमें केसी त्यागी शामिल थे। बताया गया कि रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट मे ही यह कहा गया कि विशेष राज्य का दर्जा के प्रावधान को रिजेक्ट किया जा चुका है। फिर फायनेंस कमीशन के सामने जेडीयू ने अपना पक्ष रखा तो उन्होंने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। गलती जेडीयू की नहीं थी बल्कि उन लोगों की नीयत में कहीं ना कहीं खोट थी।
केसी त्यागी ने कहा कि बिहार को विकास राज्य का दर्जा भले ही नहीं मिला हो लेकिन बजट में राशि देकर केंद्र सरकार ने इसकी भरपाई के लिए बहुत कुछ किया है। लाखों करोड़ की राशि दी गयी है यह स्वागत योग्य है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने और हवाई अड्डों का जाल बिछाने के लिए काफी काम हो रहा है। गुरुवार को पटना में पीएम मोदी के दौरे को लेकर इंडिया ब्लॉ के दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें विशेष राज्य का दर्जा, मनरेगा मजदूरी, केंद्रीय योजनाओं में 90 प्रतिशत अंशदान देने की मांग की।