मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के सामने उठाया सीटों का मुद्दा, सीपीआई ने माले की शिकायत कर दी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन की चौथी बैठक पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर गुरुवार को हुई। इसमें विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने सीट बंटवारे का मुद्दा तेजस्वी के सामने उठाया। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन की बिहार चुनाव को लेकर बनी समन्वय समिति के अध्यक्ष है। सहनी के प्रस्ताव पर उन्होंने सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू की। बैठक के दौरान वाम दलों में खटपट देखने को मिली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने अपनी सहयोगी सीपीआई-माले की शिकायत भरी बैठक में कर दी।

सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडेय ने मीटिंग में कहा कि माले और अन्य दलों के नेता सार्वजनिक तौर पर सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। यह गठबंधन धर्म के खिलाफ है। दरअसल, माले के राष्ट्रीय सचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बैठक से दो दिन पहले 45 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी की बात कहते हुए दावेदारी पेश की थी। इस पर सीपीआई ने नाराजगी जाहिर की।

महागठबंधन की बैठक में 3 घंटे तक सीट शेयरिंग और अन्य मुद्दों पर मंत्रणा हुई। यह तय किया गया कि 2020 के फॉर्मूले के आधार पर ही इस बार भी सीटों का बंटवारा किया जाएगा। कुछ सीटें ऊपर-नीचे हो सकती हैं। समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-माले और वीआईपी- सभी दलों से सीटों का ब्योरा मांगा है। सभी दलों को अपनी-अपनी लड़ने योग्य सीटों की जानकारी गठबंधन की अगली बैठक से पहले समिति को देनी होगी। आगामी बैठक में उन पर चर्चा की जाएगी।

2020 में महागठबंधन का यह था सीट शेयरिंग फॉर्मूला-

पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में 5 दल थे। इनमें आरजेडी, कांग्रेस और तीनों लेफ्ट पार्टियां शामिल थीं। मुकेश सहनी की वीआईपी उस समय एनडीए में रहकर चुनाव लड़ी थी। महागठबंधन में कुल 243 सीटों में से आरजेडी ने सर्वाधिक 144, कांग्रेस ने 70, माले ने 19, सीपीआई ने 6 और सीपीएम ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महागठबंधन इनमें से 110 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाया था। आरजेडी ने 75, कांग्रेस ने 19, माले ने 12, सीपीआई-सीपीएम ने 2-2 सीटों पर दर्ज की थी।

अब 2025 के चुनाव में भी यही फॉर्मूला रखने की बात सामने आ रही है। इस बार मुकेश सहनी की पार्टी भी गठबंधन में है। ऐसे में आरजेडी अपने हिस्से की कुछ सीटें वीआईपी को दे सकती है।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)