पंचायत भवन बनाने के लिए 248 पंचायतों में जमीन नहीं

पंयायती राज विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार ने शुक्रवार को विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान पाया गया कि पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए 248 पंचायतों में जमीन अप्राप्त है। इस पर सचिव ने संबंधित अधिकारियों को ऐसी पंचायतों में पंचायत भवन के लिए उपयुक्त भूमि का शीघ्र चयन करने का निर्देश दिया। सचिव ने पंचायत जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर निर्माणाधीन 672 पंचायत भवनों का निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। साथ ही पंचायत भवन निर्माण की प्रगति पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने को भी कहा गया।

सचिव ने चेताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। समीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत पंचायतों में अब तक 6 लाख 63 हजार 853 सोलर स्ट्रीट लाइट लगी हैं। सचिव ने अधिकारियों से कहा कि लाईट लगाने वाली एजेंसी एकरारनामा का पालन नहीं कर रही है, तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई करें। प्रत्येक 10 हजार सोलर स्ट्रीट लाइट पर एक सर्विस स्टेशन स्थापित करने के साथ जिन खंभों पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, उन पर दो वाट्सएप नंबर लिखने का निर्देश दिया। 15वें वित्त आयोग और छठी राज्य वित्त आयोग के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं का तेजी से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्र, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, लंबित न्यायिक वाद एवं पंचायत ई-ग्राम कचहरी की भी समीक्षा की गयी। बैठक में विभाग के निदेशक प्रशांत कुमार सी एच, विशेष सचिव प्रीति तोंगरिया, अपर सचिव नजर हुसैन और संयुक्त सचिव शम्स जावेद अंसारी आदि मौजूद रहे।