प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण : लंबित सभी आवासों को करें स्वीकृत

पूर्णिया, वरीय संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में लंबित सभी आवासों का नियमानुसार शत-प्रतिशत आर्डर शीट जेनरेट एवं स्वीकृत करने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का नियमित रूप से बैठक कर सभी कंडिकाओं में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे। भूमिहीन लाभुकों को नियमानुसार लाभन्वित करने के लिए निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया गया। इसी क्रम में सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) को निर्देश दिया गया कि मनरेगा मद से देय 90 दिनों की मजदूरी का नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

मजदूरी भुगतान होने के उपरांत ही प्रखंड विकास पदाधिकारी आवास पूर्ण करेंगे। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा, राजस्व, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा, बाल संरक्षण इकाई, उद्योग, परिवहन, महिला संवाद, डॉ० अम्बेदकर समग्र सेवा अभियान, आरटीपीएस, जिला परिषद एवं आईसीडीएस विभाग से संबंधित अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की गयी। ----- -सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल, शौचालय के साथ समय पर हो बिजली आपूर्ति : -जिलान्तर्गत वैसे सभी आंगनबाड़ी केन्द्र जहाँ पेयजल एवं शौचालय नहीं है, उन केन्द्रों पर अविलंब शौचालय एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पीएचइडी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आइसीडीएस को दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा एफआरएस, शौचालय एवं पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस को दिया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में अगामी बैठक से पूर्व कम से कम 50 योग्य लाभार्थियों का आवेदन प्राप्त कर पंजीकृत कराते हुए नियमानुसार पैमेंट जेनरेट करने का निर्देश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आईसीडीएस को दिया गया। कार्यपालक अभियंता विद्युत को सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में निर्धारित समय पर विद्युत आपूर्ति कराने के लिए कहा गया। ---- -परिमार्जन से संबंधित लंबित आवेदनों का तीन दिनों में करें निष्पादन : -ऑनलाईन दाखिल-खारिज की समीक्षा के क्रम में किसी भी केस को 35 दिनों के अंदर निष्पादित करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया गया। परिमार्जन से संबंधित लंबित आवेदनों का तीन दिनों के अंदर शत-प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया गया। आपदा विभाग के समीक्षा के क्रम में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी आपदा शाखा को निर्दश दिया गया कि आगजनी से ग्रसित पीड़ित परिवार को 24 घंटे के अंदर नियमानुसार सरकार द्वारा देय राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। सीपी ग्राम में लंबित सभी आवेदन पत्र का निष्पादन अविलंब कराने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। ----- -एसडीओ को निर्देश : समग्र सेवा अभियान में प्राप्त आवेदनों का करें निष्पादन : -लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत नियत समय-सीमा के बाद लंबित आवेदनों के निष्पादन कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। डॉ० अम्बदेकर समग्र सेवा अभियान में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी को संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नियमानुसार त्वरित निष्पादन करने के लिए कहा गया। महिला संवाद की समीक्षा के क्रम में सभी विभागीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन ससमय कर लेंगे। कब्रिस्तान घेराबंदी से संबंधित लंबित मामलों का अनुश्रवण सभी अनुमंडल पदाधिकारी को करने के लिए कहा गया। ------- -उपयोगिता शुल्क में लाएं प्रगति : -लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत उपयोगिता शुल्क में दैनिक रूप से अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। इसी क्रम में 15वीं एवं छठी वित्त आयोग मद से निर्माणाधीन डबल्यूपीयू (वेस्ट प्रासेसिंग यूनिट) का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अमौर, बी०कोठी, पूर्णिया पूर्व, भवानीपुर, जलालगढ़, बैसा एवं बनमनखी को दिया गया। ------ सीएपीएफ के आवासन के लिए भवन करें चिन्हित : -निर्वाचन विभाग के समीक्षा के क्रम में फार्म-6, 7 एवं 8 का अनुश्रवण करने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को दिया गया। सीएपीएफ के आवासन हेतु चिन्हित भवनों के स्थल का निरीक्षण करने का निर्दश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष को दिया गया। ----- विश्वकर्मा योजना के लंबित आवेदनों का करें निपटारा : -प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अन्तर्गत स्टेज -1 में लंबित आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन करने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा गया। जिला पदाधिकारी द्वारा मिस मैच से संबंधित दस्तावेज अविलंब अभिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया।