सड़क की मरम्मती ससमय कराएं, लोगों को आवागमन में न हो परेशानी

पूर्णिया, वरीय संवाददाता। बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती कर मोटरेबल बनाने के साथ जो सड़क मरम्मती की अवधि में है, उसकी मरम्मती ससमय करने के लिए कहा गया है। ताकि वाहन परिचालन एवं आम जनमानस को आवागमन में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। जिलाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में कार्यपालक अभियंता आरसीडी एवं आरडब्ल्यूडी के साथ जिले में सड़कों की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति के मद्देनजर समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता आरसीडी एवं आरडब्ल्यूडी को इस संबंध में निर्देशित किया गया। इससे पहले जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के तहत किए जा रहे अद्यतन कार्यों की समीक्षा की गई।

उन्होंने खगड़िया-सहरसा-पूर्णिया जिला अंतर्गत नेशनल हाईवे-107 पथों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को जल्द पूरा करने के साथ सड़क किनारे वृक्षों के पालन के संबंध में समीक्षा की। वन प्रमंडल पदाधिकारी पूर्णिया को निर्देश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता एनएचएआई से समन्वय बनाकर कर कार्यों की निष्पादन त्वरित गति से करायें। ----- -प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत बनेगा छात्रावास, जमीन जल्द कराएं उपलब्ध : ----- -जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत छात्रावास निर्माण के लिए जमीन शीघ्र उपलब्ध कर प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया गया। डीएम अंशुल कुमार ने डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत विशेष शिविर में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर शिविर में प्राप्त आवेदनों को मौके पर निष्पादित कर लाभुकों के बीच वितरण करने का निर्देश दिया। शिविर में प्राप्त आवेदन जो लम्बित हैं, उसे नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर शत प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। -पंचायत सरकार भवन के निर्माण में गुणवत्ता का रखें ध्यान : --- -जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य की अद्यतन कार्य प्रगति एवं उपलब्धि को लेकर समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में भवन निर्माण विभाग एवं एलएईओ के द्वारा क्रियान्वित वैसे पंचायत सरकार भवन जहां विभिन्न कारणों से अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है, इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी, डीसीएलआर एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराकर ससमय प्रस्ताव समर्पित करें। जिला पदाधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं कार्यएजेंसी को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मापदंड के अनुसार गुणवत्तापूर्ण तय समय पर पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। -लंबित आवेदनों का निर्धारित समय पर शत प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करें : --- -जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार द्वारा आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा अनुमंडल वार की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अंतर्गत नियत समय सीमा के बाद लंबित आवेदनों का निर्धारित समय पर शत प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करें। डीएम की अध्यक्षता में सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ संचालित जनकल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति एवं उपलब्धि की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा के क्रम में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण एवं पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय पर निष्पादन करना सुनिश्चित करें। -योग्य लाभुकों का यूडीआईडी कार्ड निर्माण तेजी से कराएं : ---- -जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की कार्य प्रगति को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी जिसमें सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक को निर्देश दिया गया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु जो आवेदन लंबित है उन आवेदनों का यूडीआईडी कार्ड निर्माण हेतु सिविल सर्जन पूर्णिया से समन्वय स्थापित कर योग्य लाभुकों का यूडीआईडी कार्ड निर्माण त्वरित गति से करना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन के साथ स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न सेवाओं/योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों का अनुग्रह अनुदान लंबित है। उसका निष्पादन तय समय-सीमा के अंदर नियमानुसार सुनिश्चित करें।