जिले के दो मदरसे का आधारभूत संरचना किया जाएगा विकसित

सहरसा, नगर संवाददाता।बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त जिले के दो मदरसों को मूलभूत सुविधाओं से लैस किया जाएगा। बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत दो सरकारी मदरसों का कायाकल्प होगा। बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत सरकारी मदरसों में मूलभूत सुविधाएं आधारभूत संरचना एवं शैक्षाणिक सुधार के उपाय किए जाएंगे। इस योजना के तहत मदरसा का भवन, कार्यालय कक्ष, बहुद्देशीय हॉल, छात्रावास, कम्प्युटर व विज्ञान लैब, अतिरिक्त वर्ग कक्ष, पुस्तकालय, रसोईघर, मेस, बिजली, सौर उर्जा संयंत्र सहित शुद्ध पेयजल का व्यवस्था किया जाएगा। मदरसों में परंपरागत विषयों के साथ-साथ हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित विषयों की पढ़ाई भी प्रारंभ किया जाएगा।जिले

में मदरसों के कायाकल्प का प्राक्कलन बना कर स्वीकृति के लिए विभाग को भेजा गया था। जिसे मंजूरी मिल गई है।मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना तहत वर्ग कक्ष सहित अनेक निर्माण कार्य कराये जाएगे। जिले के सिमरीबख्तियारपुर व बनमाईटहरी प्रखंड स्थित जो मदरसा में वर्ग कक्ष सहित अन्य निर्माण कार्य पर करीब पाच करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी।वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अन्तर्गत मदरसा कादरिया अनवारूल उलूम, सरबेला, बनमाईटहरी , जिला सहरसा में आठ वर्ग कक्ष, कार्यालय कक्ष, मीटिंग हॉल, कम्प्यूटर कमरा, शौचालय, भोजन कक्ष, सौर उर्जा एवं शुद्ध पेयजल का निर्माण कार्य के लिए प्राक्कलित राशि दो करोड़ 29 लाख 55 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। साथ हीं 57 लाख 38 हजार 750 रूपये का आवंटन एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की गई है।बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत इस योजना के लिए स्वीकृत्यादेश को रद्द करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में नई प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। चार वर्ग कक्ष का होगा निर्माण : वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अन्तर्गत मदरसा इस्लामियाँ तरियामा, सिमरी बख्तियारपुर में भी चार वर्ग कक्ष, कार्यालय कक्ष, शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं सौर उर्जा का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके लिए प्राक्कलित राशि 1 करोड़ 80 लाख 68 हजार रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ हीं 46 लाख 17 हजार रूपये का आवंटन एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की गई है।पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में तकनिकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में इस योजना के लिए स्वीकृत्यादेश को रद्द करते हुए नयी स्वीकृति प्रदान की गई है।