Vodafone Idea resumes relief talks with govt share target price cut ₹6.5 तक टूट सकता शेयर, संकट में फंसी कंपनी, अब मदद के लिए सरकार से संपर्क, Business Hindi News - Hindustan
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₹6.5 तक टूट सकता शेयर, संकट में फंसी कंपनी, अब मदद के लिए सरकार से संपर्क

Vodafone Idea Share: वोडाफोन आइडिया के शेयर आज 7.02 रुपये पर पहुंच गए थे। इसमें 2% तक की तेजी थी। अब कंपनी के शेयर कल मंगलवार को फोकस में रह सकते हैं।

Varsha Pathak भाषाMon, 2 June 2025 08:59 PM
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₹6.5 तक टूट सकता शेयर, संकट में फंसी कंपनी, अब मदद के लिए सरकार से संपर्क

Vodafone Idea Share: वोडाफोन आइडिया के शेयर आज 7.02 रुपये पर पहुंच गए थे। इसमें 2% तक की तेजी थी। अब कंपनी के शेयर कल मंगलवार को फोकस में रह सकते हैं। दरअसल, समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर उच्चतम न्यायालय से राहत पाने में नाकाम रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सोमवार को कहा कि वह इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए केंद्र सरकार के संपर्क में बनी हुई है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अक्षय मूंदड़ा ने कहा कि सरकार को कंपनी को राहत देने से रोकने वाला कोई भी कारण उन्हें नहीं नजर आता है।

क्या है डिटेल

मूंदड़ा ने कंपनी के मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा के बाद निवेशकों से चर्चा के दौरान कहा कि भारत में प्रति ग्राहक औसत कमाई (एआरपीयू) वैश्विक स्तर पर सबसे कम है और दूरसंचार उद्योग का रिटर्न पूंजी की लागत से भी कम है। उन्होंने कहा कि उद्योग को एक ऐसे मूल्य-निर्धारण मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए जहां अधिक डेटा की खपत करने वाले ग्राहक अपने उच्च उपयोग के अनुपात में अधिक योगदान करें। स्पेक्ट्रम शुल्क के बकाया एजीआर पर मूंदड़ा ने कहा कि कंपनी समाधान खोजने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हम सरकार के संपर्क में हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि सरकार क्या करेगी। लेकिन फैसले के बाद हम निश्चित तौर पर एजीआर मामले का समाधान खोजने के लिए सरकार के साथ बातचीत जारी रखेंगे।’’

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Vodafone Idea Share: वोडाफोन आइडिया के शेयर आज 7.02 रुपये पर पहुंच गए थे। इसमें 2% तक की तेजी थी। अब कंपनी के शेयर कल मंगलवार को फोकस में रह सकते हैं। दरअसल, समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर उच्चतम न्यायालय से राहत पाने में नाकाम रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सोमवार को कहा कि वह इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए केंद्र सरकार के संपर्क में बनी हुई है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अक्षय मूंदड़ा ने कहा कि सरकार को कंपनी को राहत देने से रोकने वाला कोई भी कारण उन्हें नहीं नजर आता है।

क्या है डिटेल

मूंदड़ा ने कंपनी के मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा के बाद निवेशकों से चर्चा के दौरान कहा कि भारत में प्रति ग्राहक औसत कमाई (एआरपीयू) वैश्विक स्तर पर सबसे कम है और दूरसंचार उद्योग का रिटर्न पूंजी की लागत से भी कम है। उन्होंने कहा कि उद्योग को एक ऐसे मूल्य-निर्धारण मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए जहां अधिक डेटा की खपत करने वाले ग्राहक अपने उच्च उपयोग के अनुपात में अधिक योगदान करें। स्पेक्ट्रम शुल्क के बकाया एजीआर पर मूंदड़ा ने कहा कि कंपनी समाधान खोजने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हम सरकार के संपर्क में हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि सरकार क्या करेगी। लेकिन फैसले के बाद हम निश्चित तौर पर एजीआर मामले का समाधान खोजने के लिए सरकार के साथ बातचीत जारी रखेंगे।’’

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हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी थी जिसमें एजीआर बकाया पर देय करीब 30,000 करोड़ रुपये के ब्याज एवं जुर्माने को माफ करने की अपील की गई थी। इसके साथ ही मूंदड़ा ने कहा कि सरकार कंपनी में 49 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी रखने के बावजूद निदेशक मंडल में कोई पद लेने का इरादा नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार की शेयरधारिता बकाया राशि को कम करने में सरकार द्वारा दिए गए समर्थन का परिणाम है।

घटाए गए हैं टारगेट प्राइस

बता दें कि कंपनी ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर सरकार से और समर्थन नहीं मिलता है तो यह चालू वित्त वर्ष से आगे जारी नहीं रह पाएगी। हाल ही में बकाया राशि को इक्विटी में बदलने के बाद सरकार के पास वोडाफोन आइडिया में 49% हिस्सेदारी है। दूरसंचार सेवा प्रदाता के पास करीब 60 लाख छोटे शेयरधारक हैं, या जिनके पास ₹2 लाख तक की अधिकृत शेयर पूंजी है। ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने वोडाफोन आइडिया को ₹6.5 के मूल्य लक्ष्य के साथ "अंडरपरफॉर्म" रेटिंग दी है। मैक्वेरी ने कहा कि सरकार के सबसे बड़े शेयरधारक बनने के साथ, सरकार द्वारा आगे इक्विटी निवेश करने में चुनौतियां होंगी। सीएलएसए ने अपनी "आउटपरफॉर्म" रेटिंग को बनाए रखा, लेकिन अपने मूल्य लक्ष्य को पहले के ₹10 से घटाकर ₹8 कर दिया।

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