नक्सलियों से लड़ाई का इनाम, छत्तीसगढ़ में 295 पुलिसवालों को बारी से पहले प्रमोशन

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ने वाले पुलिसवालों को इनाम दिया है। सरकार ने ऐसे 295 पुलिसवालों को बारी से पहले प्रमोशन दिया है। इनमें से ज्यादातर पुलिसवाले बस्तर संभाग में तैनात हैं। डीजीपी अरुण देव गौतम ने गुरुवार को प्रमोशन का आदेश जारी किया।

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मुख्य रूप से बस्तर संभाग में तैनात निचले और मध्यम स्तर के अधिकारियों सहित 295 पुलिसकर्मियों को नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में उनकी बहादुरी के लिए प्रमोशन दी है। गुरुवार शाम को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गौतम ने उनके प्रमोशन का आदेश जारी किया।

गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रमोशन के आदेश की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा करते हुए लिखा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वीरता, साहस और समर्पण के साथ काम करने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस के 295 पुलिसकर्मियों को उनकी बारी से पहले प्रमोशन पर बहुत-बहुत बधाई।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप सभी ने नक्सलवाद के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर लड़ते हुए अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। जवानों की भुजाओं की ताकत से बस्तर का भविष्य निश्चित रूप से विकास, खुशहाली, शांति और नए उत्साह से भरा होगा। एक अधिकारी ने बताया कि प्रमोशन पाने वाले पुलिसकर्मियों में से केवल एक जवान दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में तैनात है, जबकि बाकी सात जिलों वाले बस्तर संभाग में विशेष कार्य बल और खुफिया शाखा सहित विभिन्न पुलिस इकाइयों से जुड़े हैं।

आदेश के अनुसार, 206 कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल, 37 हेड कांस्टेबलों को सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई), 15 एएसआई को उपनिरीक्षक (एसआई), 16 एसआई को निरीक्षक (इंस्पेक्टर), तीन प्लाटून कमांडरों को कंपनी कमांडर, छह सहायक प्लाटून कमांडरों को प्लाटून कमांडर और 12 कर्मियों को सहायक प्लाटून कमांडर के रूप में प्रमोट किया गया है।

पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि हमारे जवानों की ताकत, वीरता और बहादुरी के दम पर बस्तर से लाल आतंक का खात्मा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 295 जवानों को उनकी बहादुरी और समर्पण के सम्मान में बिना बारी के प्रमोशन दिया है। एक सवाल के जवाब में शर्मा ने कहा कि राज्य के हर जिले में बांग्लादेश से आए लोगों सहित अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसटीएफ का गठन किया गया है।

गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें बांग्लादेशी नागरिक फर्जी पहचान के आधार पर छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं राज्य के लोगों से अपील करता हूं कि वे बिना किसी की व्यक्तिगत जानकारी की पुष्टि किए किसी को भी अपना घर किराए पर न दें। लोगों को अपने किराएदारों की जानकारी स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए।"