छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार का तोहफा, 278 km लंबी रेल लाइन बिछाने को मंजूरी; इन जिलों को होगा फायदा

छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए केंद्र सरकार ने राज्य में 278 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने को मंजूरी दे दी। इस बारे में जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा के 278 किलोमीटर के मार्ग में 5वीं और 6वीं लाइन बिछाने के लिए 8741 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इससे छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इस नई लाइन के बिछने से छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बिलासपुर, बलौदा बाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों को लाभ होगा।

रेलमंत्री वैष्णव ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 'खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा मार्ग से बलौदा बाजार जैसे नए क्षेत्रों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे क्षेत्र में सीमेंट संयंत्रों सहित नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की संभावनाएं बनेंगी। ये कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं।'

उन्होंने कहा कि 'रेलवे के क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप हर साल 887.7 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन साधन होने के नाते रेलवे, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात (95 करोड़ लीटर) को कम करने और कार्बन उत्सर्जन (477 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद करेगा जो 19 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।'

वैष्णव ने कहा कि 'ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हो पाई हैं और लोगों की आवाजाही और वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। इन परियोजनाओं के साथ 19 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा जिससे दो आकांक्षी जिलों (गढ़चिरौली और राजनांदगांव) में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 3350 गांवों और लगभग 47.25 लाख आबादी की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।'

दरअसल केंद्र सरकार ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के 15 जिलों से होकर गुजरने वाली रेलवे की चार क्षमता निर्माण परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिससे रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब साढ़े 12 सौ किलोमीटर का इजाफा होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की इन चार परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल लागत लगभग 18,658 करोड़ रुपए है। ये चार परियोजनाएं महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करेंगी और भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 1247 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।