गांव-गांव तक पक्की सड़क और इंटरनेट, बस्तर के लिए मास्टरप्लान; छत्तीसगढ़ के बजट में नया टैक्स नहीं

छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को 2025-26 के लिए 1.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। नक्सल प्रभावित बस्तर जिले के लिए मास्टरप्लान और गांव-गांव तक पक्की सड़क और इंटरनेट पहुंचाने की बात कही गई है।

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश करते हुए बस्तर के विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ की नींव को और मजबूत करेगा। विशेषकर बस्तर के विकास पर हमारा पूरा ध्यान है, जहां बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों पर बड़ा निवेश किया गया है।

बजट में नक्सलवाद को खत्म करने में बस्तर फाइटर के योगदान को देखते हुए 3200 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। दो नक्सल प्रभावित ग्राम एलमागुंडा तथा डब्बाकोंटा में नवीन पुलिस थाना खोला जाएगा। प्रत्येक वर्ष बस्तर ओलंपिक के आयोजन के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योग शिविरों के लिए दो करोड़ और जैव विविधता टूरिज्म जोन के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

नियद नेल्लानार योजना के लिए 25 करोड़

गांवों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए बनी नियद नेल्लानार (मेरा सुंदर गांव) योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बस्तर संभाग के सभी जिलों में लोक उत्सवों के आयोजन (बस्तर मड़ई) और बस्तर मैराथन के लिए भी बजट में 2 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं, बस्तर सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पॉलिसी बनाई जाएगी।

आवास निरमा के लिए 300 करोड़

छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर और अन्य इलाकों में सड़कें, पुल, स्कूल और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार करने का बड़ा फैसला लिया है। जनजातीय क्षेत्रो में बुनियादी सुविधाओं और अधोसंरचना के विकास के लिए 221 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं पीएम जनमन के तहत स्कूल शिक्षा विभाग को 30 करोड़, आदिम जाति कल्याण विभाग को 12 तथा आवास निरमा के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब गांवों तक पक्की सड़कें बनेंगी, जिससे लोग आसानी से सफर कर सकेंगे। इंटरनेट और बिजली की व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे गांवों के लोग भी डिजिटल दुनिया से जुड़ सकें।

छत्तीसगढ सरकार ने छत्तीसगढ़ अंजोर-विजन 2047 नाम की एक योजना बनाई है, जिसमें 2047 तक राज्य को विकसित बनाने के लिए 10 बड़े मिशन शुरू किए जाएंगे। ये मिशन स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित होंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में कुल राजस्व आय 1.41 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान जताया है, जिसमें से ज्यादातर पैसा टैक्स और केंद्र सरकार से आने वाले फंड से अर्जित होगा। इसके साथ ही राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 7.51 फीसदी रहने की उम्मीद जताई गई है, जो पूरे देश की औसत 6.5 प्रतिशत से ज्यादा है।

कोई नया टैक्स नहीं

बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाने के साथ ही पेट्रोल की कीमत में एक रुपए की कमी, सड़कों और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश, नए पुल, सड़कें और इंटरनेट सुविधा का विस्तार, वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य के तहत 10 बड़े मिशन के तहत आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाई गई है। छोटे व्यापारियों के लिए बकाया कर माफी योजना लाई जाएगी। ई-वे बिल बनाने की सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है।

नई सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़

अन्य प्रमुख बजटीय प्रस्तावों में डिजिटल नवाचार को बढ़ाने सीएम सुशासन फेलोशिप योजना, छोटे शहरों के विकास के लिए मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना में 100 करोड़ का प्रावधान, नई सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान, नगर निगमों के सुनियोजित विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत वाली मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, ग्राम पंचायतों में यूपीआई पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी।

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी

भविष्य की पेंशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेंशन फंड बनेगा, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी, जिला स्तर पर तकनीक का उपयोग करते हुए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का मूल्यांकन करने के लिए स्टेटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम की स्थापना, स्थानीय आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए संग्रहालय की स्थापना, नया रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना, नगरीय निकायों के अधोसंरचना विकास के लिए 750 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।