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राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा झटका, दुनियाभर में वित्तीय मदद देने पर लगाई रोक

  • दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों को भेजे गए इस आदेश में नए सरकारी खर्च पर रोक लगा दी गई है, जिससे ऐसा मालूम होता है कि ये कार्यक्रम तभी तक जारी रहेंगे जब तक उनके पास पूर्व में जारी धनराशि उपलब्ध रहेगी।

Niteesh Kumar भाषाSat, 25 Jan 2025 11:48 AM
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राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा झटका, दुनियाभर में वित्तीय मदद देने पर लगाई रोक

अमेरिका ने दुनियाभर में लगभग सभी विदेशी सहायता कार्यक्रमों को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि मानवीय खाद्य कार्यक्रमों और इजरायल व मिस्र को मिलने वाली सैन्य सहायता जारी रहेगी। मंत्रालय के इस आदेश के बाद दुनियाभर में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, रोजगार प्रशिक्षण और अन्य कार्यों से जुड़ीं अनगिनत परियोजनाएं रुकने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका इन विदेशी परियोजनाओं के लिए सबसे ज्यादा मदद मुहैया कराता है। ऐसा मालूम होता है कि यह उन सहायता कार्यक्रमों को समाप्त करने की शुरुआत है, जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी हित में नहीं मानते।

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दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों को भेजे गए इस आदेश में नए सरकारी खर्च पर रोक लगा दी गई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कार्यक्रम तभी तक जारी रहेंगे जब तक उनके पास पूर्व में जारी धनराशि उपलब्ध रहेगी। इस रोक के दौरान विदेश मंत्रालय इस बात की समीक्षा करेगा कि अमेरिकी सहायता से चलने वाले हजारों कार्यक्रमों में से कौन से कार्यक्रम जारी रखे जा सकते हैं। मंत्रालय के आदेश में उस कार्यकारी आदेश के क्रियान्वयन का उल्लेख है, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को हस्ताक्षर किए थे।

सहायता कार्य में लगे लोगों को निराशा

शुक्रवार के आदेश ने मानवीय अधिकारियों को विशेष रूप से निराश किया, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को नई वित्तपोषण रोक से बचाने के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के मात्र चार दिन के भीतर ही देश ने सैन्य विमानों का उपयोग करते हुए अवैध अप्रवासियों के लिए निर्वासन उड़ानें शुरू कर दीं। अवैध आप्रवासियों का सामूहिक निर्वासन ट्रंप के प्रचार अभियान के प्रमुख चुनावी वादों में से एक रहा है। इसके तहत, ट्रंप ने शासकीय आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सूचना जारी की गई है कि भविष्य में बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों से पैदा होने वाले बच्चों को नागरिक नहीं माना जाएगा।

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