चंदौर बस्ती के ग्रामीणों ने चिपकाया प्रबंधन के खिलाफ चेतावनी पत्र

सिजुआ, प्रतिनिधि। सिजुआ क्षेत्र की तेतुलमारी कोलियरी के पुराने चेक पोस्ट के समीप चंदौर बस्ती के ग्रामीणों ने चेतावनी भरा पत्र चिपकाया है। इस पत्र के चिपकाए जाने के बाद बीसीसीएल व आउटसोर्सिंग कर्मियों में हड़कंप है। इस संबंध में ग्रामीणों ने सिजुआ जीएम व तेतुलमारी कोलियरी एजेंट के साथ वार्ता कर प्रबंधन को अवगत करा दिया गया है। इस संबंध में ग्रामीण जीतेंद्र वर्मा, रवींद्र वर्मा, बद्रीनाथ वर्मा व जयमंगल वर्मा ने बताया कि गांव को डीजीएमएस द्वारा 26 फरवरी 1997 को डेंजर जोन घोषित किया गया है। बावजूद प्रबंधन अभी तक पुनर्वास को लेकर कोई पहल नहीं कर रहा है।

आउटसोर्सिंग के माध्यम से बस्ती के बगल में काम लिया जा रहा है। स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि जब भी वर्षा होती है तो गैस रिसाव व गोफ बनने लगता है। कहा कि अगर प्रबंधन शीघ्र इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाता है तो यहां किसी भी वक्त अप्रिय घटना हो सकती है। चेतावनी पत्र में कहा कि डीजीएमएस द्वारा 10 जुलाई 2013 को गांव के आवासों व भवनो को शीघ्र हटाने का निर्देश जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा गांव को सुरक्षित स्थान में पुनर्वास को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। वर्ष 2015 में चंदौर के ग्रामीण बीसीसीएल प्रबंधन पर मुकदमा में दायर कर चुका है, जिसका कांड संख्या 160/2015 है। इसके बावजूद बीसीसीएल प्रबंधन ने पिछले साल में पहाड़ी पैच पर नगरीकला मौजा के प्लॉट पर खनन कार्य शुरू कर दिया है। जब उपायुक्त को इसकी सूचना मिली तो बाघमारा सीओ को मुकदमा दायर करने का आदेश दिया गया। सीओ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बीसीसीएल प्रबंधन व आउटसोर्सिंग कंपनी पर मुकदमा भी दायर किया। हम ग्रामीण बीते वर्ष से पत्र व इमेल के माध्यम से सभी विभागों को सूचित कर रहे हैं। अभी तेतुलमारी कोल डंप में झारखंड सरकार की भी जमीन है, जो खाता संख्या 71 प्लॉट नंबर 1012 रकवा 4.64 एकड़ व चंदौर के रैयतों की भी जमीन है। इसलिए बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी को सचेत किया जा रहा है कि तेतुलमारी कांटा से लेकर कोल डंप स्थित की जमीन पर खनन कार्य करने का प्रयास न करें, जब तक की चंदौर ग्राम को विस्थापित नहीं किया जाता है। अगर जबरन खनन कार्य शुरू किया गया तो उसे रोका भी जाएगा। तेतुलमारी कोलियरी के एजेंट सुनील कुमार दास ने कहा कि फिलहाल बीसीसीएल ग्रामीणों की जमीन पर कार्य नहीं कर रही है। सूचना चिपकाने की जानकारी नहीं है। इसकी जांच कर कारवाई की जाएगी।