अनियमितता करने पर वीएलई पर होगी सख्त कार्रवाई: उपायुक्त

गढ़वा, प्रतिनिधि। जिलांतर्गत संचालित प्रज्ञा केंद्रों की कार्यप्रणाली, सेवाओं की गुणवत्ता और आम जनता को तकनीकी सुविधाएं सुलभ कराने को लेकर उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित की गई। सीएससी मैनेजर ने बैठक में डीसी को जिले में संचालित प्रज्ञा केंद्रों (सीएससी) के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी गढ़वा जिले में कुल 2317 रजिस्टर्ड प्रज्ञा केंद्र हैं। उनमें 1300 प्रज्ञा केंद्र कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को सरकारी और निजी सेवाएं डिजिटल माध्यमों से उपलब्ध कराना है ताकि सरकारी योजनाओं, वित्तीय सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं का लाभ उठा सकें।

डीसी ने निर्देश दिया कि सभी प्रज्ञा केंद्रों में सरकारी सेवाओं की सुगमता, पारदर्शिता एवं समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बकौल डीसी अनियमितता करने पर वीएलई पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड,आधार सहित अन्य आवश्यक सेवाएं बिना किसी कठिनाई के प्राप्त होनी चाहिए। उसको लेकर उन्होंने मुखिया एवं पंचायत सचिव को ग्रामीणों को प्रज्ञा केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जागरूक करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन कराने के लिए निदेश दिए। डीसी ने सीएससी मैनेजर को निर्देश दिया कि वह लोगों के फीडबैक लेकर एक अच्छा रेट चार्ट डिजाइन करें। साथ ही किस काम के लिए कौन से दस्तावेज की जरूरत है उसकी भी विवरणी तैयार करें ताकि ग्रामीणों को अपने समस्या के समाधान कराने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि जिसकी आईडी जहां की है वह वहीं बैठकर अपना कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना सीएससी आईडी के प्रज्ञा केंद्र का संचालन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर कोई प्रज्ञा केंद्र संचालक अपने कार्य अवधि के दौरान पंचायत सचिवालय में नहीं पाए जाते हैं तो उनकी आईडी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी प्रज्ञा केंद्रों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लिया जाता है या सेवाओं में अनियमितता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएससी मैनेजर को निर्देश दिया गया कि वह सभी प्रज्ञा केंद्रों पर आवश्यक सेवा के निर्धारित रेट चार्ट को अच्छी तरह से प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे। उसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी करेंगे जिससे की आम जनता की शिकायते प्राप्त हो सके। उपायुक्त ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने प्रखंडों में संचालित प्रज्ञा केंद्रों का निरीक्षण करें और नियमित रिपोर्ट भी देंगे। बैठक में तकनीकी सुधारों, केंद्रीकृत निगरानी व्यवस्था और केंद्र संचालकों के प्रशिक्षण पर भी चर्चा हुई। डीसी ने कहा कि सरकार की डिजिटल योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में सदर बीडीओ कुमार नरेंद्र नारायण, सीओ सफी आलम, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नीरज कुमार, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी चंद्रशेखर पटेल, जिला ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शिव नारायण पासवान, डीपीओ यूआईडी गिरिश्वर सिंह, सीएससी मैनेजर मनीष कुमार, कौशल किशोर सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।