शराब व ड्रग्स तस्करों पर कसेगा शिकंजा, प्रशासन ने बनाई रणनीति

जिले में नशे के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में नार्कोटिक्स समन्वय समिति (एनसीओआरडी) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नशीली दवाओं, अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि नशे के खिलाफ बहुपक्षीय रणनीति अपनाते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए थाना स्तर पर निजी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, जिसमें डालसा के प्रतिनिधि भी शामिल हों।

स्कूलों में गठित प्रहरी क्लब की नियमित बैठक कर छात्रों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिया कि हर महीने दवा दुकानों में नार्कोटिक्स दवाओं की बिक्री और स्टॉक की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही दुकानों में प्रतिबंधित दवाओं की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। जिला कृषि पदाधिकारी को मादक फसलों की खेती के संभावित क्षेत्रों की पहचान कर बीटीएम के माध्यम से जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। वहीं, अंतरराज्यीय और अंतरजिला मार्गों पर तस्करी पर नजर रखते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। चार माह में 13 केस, 36 गिरफ्तार पुलिस विभाग ने जानकारी दी कि जनवरी से अप्रैल 2025 तक 13 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 36 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे डीएसपी ने बताया कि इसी अवधि में 87 किलो गांजा जब्त किया गया। उत्पाद विभाग के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में 769 मुकदमे दर्ज किए गए, 73 आरोपियों को जेल भेजा गया और बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। नशेड़ियों को स्वरोजगार से जोड़ने पर चर्चा बैठक में नशे के आदी लोगों की काउंसिलिंग व पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। उन्हें स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं से जोड़े जाने की योजना पर चर्चा हुई। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि नशा संबंधी किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत टोल फ्री नंबर 112 या पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 0657-2431028 पर दें, ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके।