राज्यपाल से मिल सरयू ने औद्योगिक नगर समिति में उपभोक्ता प्रतिनिधि शामिल करने की मांग उठाई

जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने मंगलवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति के बारे में विस्तार से बातचीत की। राय ने उन्हें याद दिलाया कि दिसंबर 2023 में उन्होंने इस विषय पर तत्कालीन राज्यपाल को एक स्मार-पत्र दिया था, जिसपर राजभवन ने संज्ञान लेकर झारखंड के मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने बताया कि इस विषय में मुख्य सचिव स्तर से राजभवन को कोई सूचना नहीं दी गई है। राय ने राज्यपाल को बताया कि जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति का गठन करने में जनहित का ख्याल नहीं रखा गया है और नगरपालिका की मूल भावना को भी नजरअंदाज किया गया है, जबकि औद्योगिक नगर समिति नगरपालिका के बदले में गठित होती है।

इसमें जनता के प्रतिनिधियों (निर्वाचित या मनोनीत) को कोई स्थान नहीं दिया गया है। सरयू राय ने राज्यपाल को बताया कि इस समिति में सरकार एवं टाटा स्टील के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया है। यह स्थानीय स्वशासन के विरुद्ध है। देशभर में करीब आधा दर्जन छोटी-बड़ी औद्योगिक नगर समितियां गठित हुई हैं, जिनमें सेवा प्रदाता के अतिरिक्त उद्योगों, सामाजिक संगठनों एवं सरकार के प्रतिनिधियों को नामित किया गया है। किसी में भी सरकार के किसी मंत्री को समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, परंतु जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति में स्थानीय मंत्री या प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है तथा सदस्य के रूप में आधा दर्जन से अधिक संख्या में सेवा प्रदाता संस्थान को नामित किया गया है। उन्होंने जनहित में इस पर पुनर्विचार की जरूरत बताई। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि टाटा लीज समझौता इसी वर्ष समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में जमशेदपुर के लोगों को जनसुविधाएं किस आधार पर मिलेंगी, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। राय ने कहा कि फिलहाल जमशेदपुर को औद्योगिक नगर समिति के गठन में जनसुविधाएं प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। साथ ही एक शिकायत कोषांग का गठन होना चाहिए, ताकि वहां कोई भी व्यक्ति जनसुविधा संबंधी अपनी शिकायत रख सके। राज्यपाल ने आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।