सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ तो अंचलाधिकारियों पर होगी कार्रवाई
रांची जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा होने पर अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने निर्देश दिया कि अंचलाधिकारियों को बोर्ड लगाना होगा और साप्ताहिक रिपोर्ट उपायुक्त को भेजनी...

रांची, विशेष संवाददाता। रांची जिले की सरकारी जमीन पर कब्जा होने पर संबंधित अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन पर अंचलाधिकारियों को बोर्ड लगाना होगा और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट उपायुक्त को भेजनी होगी। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने गुरुवार को समाहरणालाय में राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक एवं अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उपनिरीक्षक के कार्यशैली उन्नयन के लिए आयोजित कार्यशाला में यह निर्देश दिया। उपायुक्त ने कांके अंचल के नगड़ी, चामा और बुकरु में भूमि की प्रकृति से छेड-छाड़कर खरीद-बिक्री के मामले में अंचल के सीआई एवं कर्मचारी को उक्त भूमि का म्यूटेशन न हो इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
नगड़ी अंचल के सेंबो में एनएचएआई प्रोजेक्ट के भू-अर्जन से संबंधित मामले को लंबित रखने पर उपायुक्त ने कर्मचारी को फटकार लगायी गयी और कहा कि एनएचएआई से संबंधित मामलों में देरी न करते हुए यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। कार्यशाला में प्रत्येक अंचल में हल्कावार लंबित म्यूटेशन की समीक्षा की गयी। उपायुक्त ने संबंधित हल्का कर्मचारी से लंबित मामलों का कारण पूछा। 90 दिनों से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के निष्पादन के बाद उपायुक्त ने बिना आपत्ति 30 दिन से ऊपर लंबित दाखिल-खारिज के मामलों पर फोकस करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा निर्धारित समय-सीमा के भीतर भौतिक सत्यापन करते हुए लंबित म्यूटेशन के मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें। जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र, सीमांकन एवं परिशोधन पोर्टल में लंबित मामलों का भी यथाशीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। आम जनता से मंगलवार को कार्यालय में मिले अंचल अधिकारी उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी अंचल अधिकारियों को मंगलवार के दिन आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बाकी कार्य दिवसों में भी अंचल अधिकारी अन्य कार्यों के साथ दोपहर एक से दो बजे तक आम जनता की समस्याओं को सुनते हुए यथासंभव समाधान करें।
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