ऑडिट रिपोर्ट पर शराब विक्रेता संघ ने उठाए सवाल

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। शराब विक्रेता संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने राज्य सरकार और जेएसबीसीएल से पिछले तीन वर्षों की शराब दुकानों की विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। संघ का आरोप है कि आज तक करीब 1500 शराब दुकानों की ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, जिससे भारी अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। जेएसबीसीएल से यह जानकारी मांगी गई है कि इन रिटेल दुकानों पर कितनी शराब की बिलिंग हुई, कितनी बिक्री हुई और बिक्री से प्राप्त राशि में से कितनी राशि जेएसबीसीएल के बैंक खातों में जमा हुई। दुकानों का क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक क्या है? प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से दुकानों के संचालन में कितनी शराब की चोरी हुई और कितने पैसे की हेराफेरी की गई, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं लाई गई है।

कई मामलों में प्लेसमेंट एजेंसियों ने बैंक गारंटी से अधिक राशि उठा ली है, फिर भी संबंधित विभाग द्वारा उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई। संघ का दावा है कि अबतक धनबाद में 65 करोड़, जमशेदपुर में 75 करोड़, पलामू में 45 करोड़, हजारीबाग में 35 करोड़, बोकारो में 45 करोड़, रांची में 32 करोड़, रामगढ़ में 6 करोड़, खूंटी में 8 करोड़ समेत अन्य जिलों की शराब बिक्री की राशि जमा नहीं करायी गई है। दोषी ऑडिटर पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। संघ ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की राज्य सरकार की स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जिससे असलियत जनता के सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके।