ई-इन्वॉयसिंग के बावजूद ई-वे बिल की आवश्यकता से हो रही परेशानी: चैंबर
रांची में ई-इन्वॉयसिंग के बावजूद ई-वे बिल की आवश्यकता से सदस्यों को कठिनाई का सामना करना पड़ा है। झारखंड चैंबर की बैठक में सदस्यों ने ई-वे बिल की बाध्यता समाप्त करने की मांग की। उन्होंने चोरी की बढ़ती...

रांची, संवाददाता। ई-इन्वॉयसिंग के बावजूद ई-वे बिल की आवश्यकता से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ई-इन्वॉयसिंग के केस में ई-वे बिल की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए। साथ ही शहर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल की आवाजाही के लिए बिना किसी सीमा के ई-वे बिल की बाध्यता भी खत्म की जानी चाहिए। यह बात झारखंड चैंबर के कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों ने कही। चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने कई अन्य मुद्दे उठाए। इसमें पंडरा बाजार में चोरी की बढ़ती घटनाएं, मालवाहक वाहनों को नो इंट्री से छूट की मांग, पलामू औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों से निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स की मांग शामिल थे।
कहा कि हाल के दिनों में कृषि मंडी में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। कहा कि मंडी में सुरक्षा गार्ड की अनुपलब्धता के कारण असामाजिक तत्वों की सक्रियता बढ़ी है। अन्य जिलों की मंडियों में भी चोरी की वारदातें लगातार हो रही हैं। इस पर चैंबर अध्यक्ष ने जल्द कृषि मंत्री से मिलकर वार्ता की बात कही। चैंबर अध्यक्ष ने बताया कि चैंबर द्वारा 24-30 जून तक वियतनाम का अंतरराष्ट्रीय व्यवसायिक दौरा किया जा रहा है। चैंबर की इस व्यवसायिक यात्रा में उद्योग-व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा 25 सदस्यीय दल शामिल है। सदस्यों ने बताया कि पलामू में औद्योगिक क्षेत्र की इकाईयों से जियाडा के अलावा नगर निगम की ओर से भी होल्डिंग टैक्स की मांग की जा रही है, जबकि पूर्व में केवल जियाडा की ओर से ही इस टैक्स का अधिग्रहण किया जाता था। मालवाहक वाहनों को नो इंट्री से मिले छूट कार्यकारिणी सदस्य संजय अखौरी ने तीन पहिया मालवाहक वाहनों पर प्रभावी नो इंट्री के नियमों से होने वाली कठिनाई का मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि पूर्व में यह आश्वस्त किया गया था कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद मालवाहक वाहनों को नो इंट्री से छूट दिया जाएगा। अब फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो चुका है। ऐसे में इस दिशा में पहल की जानी चाहिए। चैंबर अध्यक्ष ने इसपर ट्रैफिक एसपी से वार्ता की बात कही। इसके अलावा चैंबर के संविधान में संशोधन को लेकर गुरुवार को आयोजित ओजीएम तकनीकी कारणों से स्थगित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में ये थे मौजूद बैठक में चैंबर अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष राहुल साबू, ज्योति कुमारी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमित साहू, प्रदीप अग्रवाल, संजय अग्रवाल, उदयशंकर दुबे, मुकेश अग्रवाल, प्रवीण लोहिया, राम बांगड, शैलेष अग्रवाल, संजय अखौरी, पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश अग्रवाल, अरूण बुधिया, प्रदीप शर्मा, रंजीत टिबडेवाल, बिकास सिंह, विनय अग्रवाल, प्रवीण जैन छाबडा, किशोर मंत्री, महेंद्र जैन, एनके पाटोदिया, आनंद जालान, किशन अग्रवाल, माला कुजूर, प्रमोद सारस्वत, श्रवण राजगढिया, प्रियांक भगत, कार्तिक प्रभात, राजू चौधरी, प्रीतम गाडिया आदि थे।
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