विवादों को सुलझाने में अधिवक्ताओं और मध्यस्थों की भूमिका अहम : जस्टिस एसएन प्रसाद

रांची, संवाददाता। राज्य भर के सिविल कोर्ट में शनिवार को साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सह झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने सिविल कोर्ट रांची के कॉन्फ्रेंस हॉल से ऑनलाइन माध्यम से किया। उद्घाटन के दौरान राज्य के लगभग सभी सिविल कोर्ट वर्चुअल मोड पर जुड़े रहे। यह पहला मौका था, जब राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन सिविल कोर्ट परिसर से किया गया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोक अदालत त्वरित और सुलभ न्याय का माध्यम है। वादों के निस्तारण में अधिवक्ताओं के साथ मध्यस्थों की भूमिका अहम है। इनके बिना लोक अदालत सफल नहीं हो सकती है। यहां आने वाले वादकारियों को अपने वादों का निस्तारण कराने पर धन व समय दोनों की बचत हो रही है। मौके पर उन्होंने पांच वाहन दुर्घटना पीड़ित परिवार के बीच 1.59 करोड़ रुपए से अधिक का चेक वितरण किया। साथ ही आजीविका स्वयं सहायता समूह के बीच 296 करोड़ समेत राज्य भर में 808.50 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। मौके पर झालसा के सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना, न्यायायुक्त दिवाकर पांडे, उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, फैमिली जज एसएस फातमी, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एसपी अग्रवाल एवं महासचिव संजय कुमार विद्रोही समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

18.70 लाख से अधिक वादों का निष्पादन

राज्य भर में शनिवार को लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में 1870657 वादों का निष्पादन किया गया, जिसमें लंबित वादों की संख्या 146918 एवं प्री-लिटिगेशन के 1723793 मामले शामिल हैं। साथ ही मौके पर 8085028598 रुपए राशि का सेटलमेंट हुआ। मामलों के निस्तारण के लिए राज्य भर में 294 बेचों का गठन किया गया था। वहीं, रांची सिविल कोर्ट में आयोजित लोक अदालत में 292531 मामलों का निष्पादन किया गया। इसमें कोर्ट में लंबित 36675 एवं प्री-लिटिगेशन के 255856 मामले शामिल है। मामलों के निष्पादन के लिए 56 बेंच गठन किया गया था।