पांच जिलों में जलापूर्ति योजना में विलंब पर एजेंसियों को टर्मिनेट करने का निर्देश

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने शहरी निकायों में चल रही सभी योजनाओं को समय सीमा के अंदर धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जलापूर्ति एवं सीवरेज से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने में अगर संवेदक और एजेंसियां लापरवाही बरतते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। प्रधान सचिव मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन के सभागार में मेजर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मुद्दे पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने धनबाद व रामगढ़ पेयजलापूर्ति योजना, आदित्यपुर सीवरेज योजना और देवघर एवं हजारीबाग सेप्टेज योजना के पूरा होने में विलंब को गंभीरता से लिया।

उन्होंने काम में कोताही बरतने वाली एजेंसियों को डिबार कर टर्मिनेट करने की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह, विशेष सचिव मनोहर मरांडी, अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार, अपर सचिव ज्योत्सना सिंह, संयुक्त सचिव दीपक कुमार दुबे, संयुक्त सचिव जुल्फिकार अली, नगरीय प्रशासन निदेशक सत्येंद्र कुमार, जुडको के पीडीटी विनय कुमार राय और पीडीएफ अमित चक्रवर्ती सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सुनील कुमार ने मानसून के दौरान शहरों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने और नालों की सफाई कराने का भी निर्देश दिया। .................................... भूमि की अनुपलब्धता और एनओसी के लिए नियुक्त होंगे नोडल अफसर बैठक में प्रधान सचिव को कई नगर निकायों में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पाइप लाइन बिछाने, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलमीनार और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण में हो रहे विलंब की जानकारी दी गई। इसके लिए भूमि की अनुपलब्धता और वन अनापत्ति प्रमाण (एनओसी) प्राप्त नहीं होना बताया गया। इस पर उन्होंने कहा कि इसके समाधान के लिए मुख्यालय स्तर पर एक वरीय अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी का काम जिला स्तर पर उपायुक्त से बात कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराना होगा। उन्होंने कहा कि बड़े मामलों में नगर निकाय स्वयं वन विभाग एवं जिला प्रशासन से बात कर भूमि मुहैया कराने की पहल करेंगे। ...................................... आवासों और कॉलोनियों को आकर्षक बनाने के लिए लगाएं पेड़-पौधे प्रधान सचिव ने शहरों में नागरिकों की सुविधाओं एवं रहन-सहन को उच्चस्तरीय बनाने के लिए योजनाओं को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने को कहा। नगर विकास विभाग के अंतर्गत शहरी निकायों की जवाबदेही सेवा प्रदाता की है। इसलिए नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जो योजनाएं बनायी गयी हैं, उनको पूरा करने के लिए समयसीमा चरणबद्ध तरीके से तय की जाए। जैसे, अगर प्रधानमंत्री आवास बनाना हो तो नींव से लेकर छत के निर्माण तक का समय निर्धारित करें। इस तरह से योजनाएं समय पर पूरा होंगी और नागरिकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बने आवासों एवं कॉलोनियों को आकर्षक बनाने के लिए पेड़-पौधे लगाये जायें। लैंड स्केपिंग भी की जाए।