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AAP ने लिखी गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी, क्यों की MCD के कमिश्नर को हटाने की मांग

दिल्ली आप प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने मेयर के साथ मिलकर एमसीडी कमिश्नर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 11 April 2025 04:45 PM
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AAP ने लिखी गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी, क्यों की MCD के कमिश्नर को हटाने की मांग

दिल्ली के मेयर महेश कुमार ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर एमसीडी कमिश्नर अश्वनी कुमार को हटाने की मांग की है। उन्होंने सदन से परामर्श किए बिना प्रॉपर्टी टैक्सपेयर्स पर अतिरिक्त यूजर चार्ज लगाने का आरोप लगाया है।

दिल्ली आप प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने मेयर के साथ मिलकर एमसीडी कमिश्नर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि लोगों पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ गलत है। दिल्लीवालों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, इस साल एमसीडी के बजट में आप सरकार काफ़ी छूट दी थीं। इसके साथ ही 12,000 नगर निगम कर्मचारियों को पक्का करने का भी फैसला लिया गया था।

उन्होंने कहा, अब इन दोनों फैसलों पर बीजेपी द्वारा बैठाए गए नगर निगम के कमिश्नर अश्विनी कुमार कुंडली मारकर बैठे हुए हैंं। इसके साथ उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स पर यूजर चार्ज भी दिल्लीवालों पर थोपा है।

गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में क्या कहा?

मेयर ने अमित शाह को लिखे पत्र में कहा, बड़े खेद के साथ आपको यह अवगत कराना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त दिल्ली नगर निगम का रवैया उदासीन रहा है। पिछले कुछ महीने पहले दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक जोकि निगम की सर्वोच्च प्राधिकारी है, में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए जो दिल्ली की जनता के हित में थे, जैसें:-

1. दिल्ली की जनता को महंगाई एवं टैक्स से राहत देने के लिए निगम सदन में संपत्ति कर के लिए 'आम माफी योजना का प्रस्ताव पास किया गया।

2. निगम के 12000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव भी पास किया गया तथा उनके वेतन के लिए बजट में प्रावधान भी किया गया ।

3. दिल्ली नगर निगम द्वारा निगम सदन के परामर्श और सहमति के बिना दिल्ली की जनता के उपर यूजर चार्ज के रूप में अतिरिक्त बोझ डाला गया जो कि उचित नहीं।

उन्होंने आगे कहा, । इसके लिए भी मैंने मेयर होने के नाते दिल्ली की मुख्यमंत्री और आयुक्त को पत्र लिखा कि इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई। ऐसे में यह आशा की जाती है कि आप दिल्ली की जनता के हितों को सुरक्षित रखने में अपना अहम योगदान देंगे तथा दिल्ली नगर निगम में एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को निगम के प्रमुख कार्यपालक अधिकारी (आयुक्त) के रूप में नियुक्त करेंगे।