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दिल्ली में आज से शुरू होगी आयुष्मान भारत योजना, 10 अप्रैल तक जुड़ेंगे 1 लाख लोग; पहले इन्हें मिलेगा लाभ

दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन के लिए आज केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने वाली है। यह स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। भाषाSat, 5 April 2025 09:07 AM
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दिल्ली में आज से शुरू होगी आयुष्मान भारत योजना, 10 अप्रैल तक जुड़ेंगे 1 लाख लोग; पहले इन्हें मिलेगा लाभ

दिल्ली सरकार आज राजधानी में आयुष्मान भारत योजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए सरकार आज केंद्र के साथ करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन के लिए आज केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने वाली है। यह स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कैबिनेट मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

इस योजना के तहत दिल्ली में पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा, जिसमें केंद्र से पांच लाख रुपये और दिल्ली सरकार से अतिरिक्त पांच लाख रुपये मिलेंगे।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना लाखों दिल्लीवासियों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ यह समझौता प्रत्येक नागरिक को नकदी रहित और व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद इस योजना के तहत निवासियों को नामांकित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछली सरकार पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करने में विफल रही, लेकिन हमारी सरकार इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आयुष्मान भारत योजना से क्या-क्या होंगे फायदे

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को बताया था कि आयुष्मान भारत योजना में दिल्ली के सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार शामिल हैं। योजना के तहत 10 अप्रैल तक एक लाख लोगों को शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एमओयू पर साइन होने के बाद आयुष्मान भारत योजना को तेजी से लागू किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किए जाएंगे कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लाभ मिले। मंत्री ने कहा कि इस पहल से दिल्ली के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, मरीजों को बेहतर प्राथमिक देखभाल मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, मरीजों के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से रखे जाएंगे, जिससे बेहतर निगरानी और प्रबंधन हो सकेगा।

पंकज सिंह ने कहा, ‘‘हम सबसे पहले उन लोगों को कार्ड जारी करेंगे, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत लाभार्थी और प्राथमिकता वाले परिवार शामिल हैं। उसके बाद, हम योजना के तहत लाभार्थियों के दायरे का और विस्तार करेंगे।’’

एएवाई एक सरकारी योजना है, जिसे साल 2000 में सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। इसे सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था।

योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के ‘सबसे गरीब’ परिवारों की पहचान करने के बाद सरकार उन्हें रियायती दरों तीन रुपये प्रति किलोग्राम चावल और दो रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं की दर पर 35 किलोग्राम चावल और गेहूं खरीदने की अनुमति देती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना को राष्ट्रीय राजधानी में लागू नहीं किया गया।

इस योजना में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, एकीकृत डायग्नोस्टिक सुविधाएं, पीएमजेएवाई और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शामिल हैं।

दिल्ली सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में दी थी मंजूरी

दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी भाजपा ने 20 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके छह मंत्रियों के शपथ लेने के ठीक बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी थी। इस कदम से दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्वास्थ्य सेवा बजट में आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में 48 प्रतिशत की वृद्धि की है। मौजूदा प्रशासन ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12,893 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो वित्त वर्ष 2024-25 में आप द्वारा निर्धारित 8,685 करोड़ रुपये के बजट से 4,208 करोड़ रुपये अधिक है।