एक नवम्बर से पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा

चंडीगढ़/फरीदाबाद, मुख्य संवाददाता। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। एक नवम्बर 2025 से फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। सोमवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। हरियाणा सरकार यह कार्य योजना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशों के अनुसार बनाई गई है। जिसमें पुराने वाहनों की पहचान के लिए सभी ईंधन स्टेशनों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगाए जाएंगे। पहले चरण में ये कैमरे 31 अक्तूबर 2025 तक तीनों जिलों में लगाए जाएंगे।प्रदेश

के बाकी एनसीआर जिलों में यह योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। वहां यह कैमरे 31 मार्च 2026 तक लग जाने हैं। इन कैमरों के जरिए जिन वाहनों की उम्र तय सीमा से अधिक होगी, उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। ---------- बिजली-सीएनजी से चलने वाले नए ऑटो ही पंजीकृत होंगे हरियाणा सरकार ने अपनी कार्ययोजना में यह भी तय किया गया कि अब से केवल बिजली या सीएनजी से चलने वाले नए ऑटो ही पंजीकृत होंगे। 1 नवम्बर 2025 से दिल्ली में बीएस-6 मानक के ही हल्के, मध्यम और भारी मालवाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है, परंतु 31 अक्तूबर 2026 के बाद सभी गैर-अनुपालन वाले वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 से कोई भी नया डीजल या पेट्रोल दोपहिया, चारपहिया या हल्का वाणिज्यिक वाहन पंजीकृत नहीं किया जाएगा। वहीं 1 नवम्बर 2026 से दिल्ली आने वाली सभी पर्यटक बसें भी या तो सीएनजी, बीएस-6 या फिर बिजली चालित होनी अनिवार्य होगी। राज्य सरकार अक्तूबर 2025 तक हरियाणा और दिल्ली के बीच 382 बीएस-6 बसें भी सेवा में जोड़ेगी ताकि बेहतर वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो सके। ----------- निर्माण मलबे के लिए प्लांट लगाए जाएंगे मुख्य सचिव के मुताबिक सरकार ने निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में निर्माण मलबे को रोजाना 300 मीट्रिक टन संसाधित करने की व्यवस्था चालू है। इसके अतिरिक्त एक नई इकाई गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी। हर सड़क एजेंसी को 2025-26 में कम से कम एक आदर्श सड़क खंड विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्य सभी जिलों में दोहराया जाएगा। -------- यह भी किया जाएगा -फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी और झज्जर में 10 नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित करेगा। -ईंट भट्टों में पराली आधारित ईंधन का उपयोग अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाए और इसे गैर-एनसीआर जिलों में भी लागू किया जाए। -वर्ष 2026 तक 50 प्रतिशत को-फायरिंग का लक्ष्य पूरा करने को कहा गया है।