यीडा के 2 सेक्टरों में आएगी छोटे प्लॉटों वाली स्कीम, साइज से कीमत तक जानें सबकुछ
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का भी यीडा की यमुना सिटी में घर बनाने का सपना पूरा हो सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) कम आय वर्ग के लोगों के लिए 30 वर्गमीटर के प्लॉटों की योजना लाने की तैयारी कर रहा है।
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का भी यीडा की यमुना सिटी में घर बनाने का सपना पूरा हो सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) कम आय वर्ग के लोगों के लिए 30 वर्गमीटर के प्लॉटों की योजना लाने की तैयारी कर रहा है। योजना के लिए सेक्टर-18 और 20 में जमीन चिह्नित कर ली गई है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव 18 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
यमुना प्राधिकरण के अनुसार, बोर्ड की मंजूरी के बाद योजना शुरू की जाएगी। पहले चरण में 8288 प्लॉटों की योजना लाई जाएगी। इनके आवंटन की दर न्यूनतम रखी जाएगी। प्लॉट की कीमत 7.5 लाख रुपये होगी। योजना में सफल होने वाले आवेदक ढाई मंजिला मकान बना सकेंगे।
10 साल तक नहीं बेचने की होगी शर्त
प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि जो योजना बनाई गई है उसके मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को कम से कम दर पर प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। किस्तों में रुपये जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त यह रखी जाएगी कि 10 साल तक प्लॉट या मकान बेच नहीं सकेंगे। योजना से कम आय वर्ग के लोगों का भी यीडा जैसे महंगे शहर में मकान बनाने का सपना पूरा हो सकेगा, जहां जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं।
अधिकारी के मुताबिक, बोर्ड की मंजूरी के बाद अगले कुछ माह में चरणबद्ध तरीके से 20 हजार प्लॉटों की योजना लाई जाएगी। इस योजना में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। साथ ही, तीन लाख रुपये प्रति वर्ष आय वाले लोग ही इसके लिए पात्र होंगे।
आसमान छू रहे दाम : नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। इस कारण गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए मकान और फ्लैट खरीदना मुश्किल हो गया है। निम्न आय वर्ग के लोग तो सोच ही नहीं सकते। ऐसे में लोग भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों में अपनी गाढ़ी कमाई गंवा देते हैं। इसी का नतीजा है कि क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का जाल फैलता जा रहा है। यमुना प्राधिकरण की इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को कुछ राहत मिलेगी।
आवेदकों के लिए आरक्षण का प्रावधान
यमुना विकास प्राधिकरण के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लाई जाने वाली इस योजना में भारतीय सेना के जवान और पूर्व सैनिक, युद्ध में शहीद हुए जवान की विधवा, दिव्यांगजनों को 5-5 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यीडा क्षेत्र स्थित उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को 29 फीसदी और संस्थागत श्रेणी में अस्पताल, कॉलेज आदि में कार्यरत कर्मचारियों के अलावा प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को भी पांच फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वहीं, 51 फीसदी में आमजन होंगे।
अरुणवीर सिंह, सीईओ, यमुना विकास प्राधिकरण, ''30 वर्गमीटर के प्लॉटों की योजना लाने की तैयारी चल रही है। इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद योजना लाई जाएगी। इसमें उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन करने के पात्र होंगे।''