जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही अब यमुना प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के लिए भी जमीन के बदले किसानों को बढ़ा मुआवजा देने की तैयारी है। यमुना विकास प्राधिकरण 28 मार्च को होने वाली बोर्ड में यह प्रस्ताव रखेगा।
यमुना प्राधिकरण ने एयरपोर्ट समेत अन्य परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों के बच्चों को नौकरी देने के लिए रोजगार पोर्टल बनाया है। विधायक धीरेंद्र सिंह ने मंगलवार को इसका लोकार्पण किया। इसके जरिये किसानों के परिवार के सदस्य को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी।
जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (नायल) और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (यापल) युवाओं को नौकरी देने के लिए संयुक्त रूप से पोर्टल विकसित करेंगे।
जेवर में बन रहे नोएडा एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग को यमुना एक्सप्रेसवे पर बने इंटरचेंज से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से नोएडा एयरपोर्ट पहुंचने वाले लोग इंटरचेंज से उतरकर इसी सड़क के जरिये टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुंचेंगे।
यमुना एक्सप्रेसवे पर अगले सप्ताह से एक बार फिर वाहन फर्राटा भर सकेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे प्रबंधन ने ठंड और घने कोहरे के चलते लागू की गई गति सीमा में फेरबदल करने का निर्णय लिया है। 16 फरवरी से एक्सप्रेसवे पर पुरानी गति सीमा में वाहन चल सकेंगे।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने सेक्टर-21 में विकसित होने वाली अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के लेआउट मास्टर प्लान (भू उपयोग) को मंजूरी दे दी है। फिल्म सिटी में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे व्यावसायिक गतिविधियां होंगी।
यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (केजीपी) से जोड़ने के लिए बनने वाले इंटरचेंज का काम शुरू हो गया है। एनएचएआई की टीम ने मंगलवार को दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बनने वाले इंटरचेंज की जमीन का मौके पर जाकर सर्वेक्षण किया। इंटरचेंज का निर्माण एक वर्ष में पूरा होगा।
यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते वाहनों की स्पीड लिमिट में फेरबदल किया गया है। आज से एक्सप्रेसवे नई स्पीड लिमिट लागू कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। यमुना प्राधिकरण ने भी इसे लेकर पत्र जारी कर दिया है।
यूपी की योगी सरकार ने प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास व आईटी एवं इलेक्ट्रानिक और अध्यक्ष यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण अनिल कुमार सागर को हटाते हुए प्रतीक्षारत कर दिया है।
यमुना प्राधिकरण (यीडा) ने किसानों के लीजबैक मामलों का झंझट खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी मिलने के बाद गांवों में आबादी का सीमांकन (पेरीफेरी) के बाहर ही भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। फिलहाल 15 गांवों का सर्वे शुरू कराया गया है।