वक्फ परिषद को अधिक मजबूत, जवाबदेह बनाना हमारा लक्ष्य: रिजिजू

नई दिल्ली, एजेंसी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि सरकार का लक्ष्य केंद्रीय वक्फ परिषद को समुदाय की सेवा में अधिक मजबूत और जवाबदेह बनाना है। रिजिजू ने यह भी कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करता है। केंद्रीय मंत्री ने पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यहां केंद्रीय वक्फ भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की। इस दौरान, ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य केंद्रीय वक्फ परिषद को समुदाय की सेवा में अधिक मजबूत और जवाबदेह बनाना है।

उन्होंने केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) जैसी अल्पसंख्यक संस्थाओं को सशक्त बनाने और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से लगातार जारी प्रयासों के बारे में बताया। रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर प्रकाश डाला, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करता है। सीडब्ल्यूसी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1964 में वक्फ अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। यह परिषद वक्फ बोर्डों के कामकाज और वक्फ संपत्तियों के उचित प्रशासन से जुड़े मामलों में केंद्र के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। कार्यक्रम में रीजीजू ने केंद्रीय पोर्टल उम्मीद की शुरुआत की घोषणा की, जो शुक्रवार से सक्रिय हो जाएगा। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और पंजीकरण की सुविधा देगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी तथा सार्थक इस्तेमाल सुनिश्चित होगा।