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भारत-पाक संघर्ष में दौरान बने परिवहन मंत्रालय के कंट्रोल रूम अभी सक्रिय रहेंगे

भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कंट्रोल रूम सक्रिय किए हैं। ये कंट्रोल रूम राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी करेंगे और आपातकालीन विमान लैंडिंग के लिए तैयार...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 19 May 2025 09:52 PM
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भारत-पाक संघर्ष में दौरान बने परिवहन मंत्रालय के कंट्रोल रूम अभी सक्रिय रहेंगे

अरविंद सिंह नई दिल्ली। भारत-पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए संघर्ष विराम के बाद भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से स्थापित किए गए कंट्रोल रूम अभी सक्रिय हैं। ये फिलहाल देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिवहन व्यवस्था और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की निगरानी रखेंगे। इसके अलावा इन्हें आपातकालीन विमान लैंडिंग हाईवे, त्वरित प्रतिक्रिया और आपातकाल प्रतिक्रिया को लेकर 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने 16 मई को जारी अपने आदेश में कहा है कि कंट्रोल रूम में 24 घंटे और सातों दिन के लिए शीर्ष अधिकारियों सहित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

कंट्रोल रूम में प्रति सप्ताह छोटे-बड़े लगभग 71 कर्मी तैनात रहेंगे। आदेश के मुताबिक अधिकारियों की ड्यूटी आगामी 23 मई तक रहेगी। प्रत्येक पाली में कंट्राल रूम में तीन अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहेंगे। उनका कार्य राज्यों में स्थापित मंत्रालय-एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी से मिलने वाली सूचनाएं एकत्र कर अपने शीर्ष अधिकारियों को सूचित करना होगा। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर राजमार्गों की परिवहन व्यवस्था की निगरानी करना होगा। इसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सूचीबद्ध करना शामिल है। लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग को लेकर त्वरित प्रतिक्रिया टीम (मरम्मत) और आपातकालीन प्रक्रिया टीम को भी तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने ठेकेदारों और निर्माण कंपनियों की सूची पहले की तैयार कर ली है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपलब्ध भारी उपकरणों के रिकॉर्ड की सूची बनाई गई है। वाहनों के आवागमन की जानकारी साझा न करें कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारी सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाली खबरों पर अनिवार्य रूप से नजर रखेंगे। साथ ही टोल प्लाजा पर तैनात कर्मियों को वाहनों के आवागमन संबंधी किसी प्रकार की जानकारी को साझा करने से मना किया गया है। कंट्रोल रूम में किसी प्रकार की समस्या पर नोडल अधिकारी मदद करेंगे। इसमें एनएचएआई-एनएचएआईडीसीएल के चेयरमैन और मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को नोडल अफसर बनाया गया है।

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