भारत-अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौता जल्द संभव

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता जल्द होने की संभावना है। इस महीने के अंत में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के बीच अहम बैठक होगी, जिसमें समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि दोनों देश समझौता वार्ता के बेहद नजदीक है। भारत चाहता है कि नौ जुलाई से पहले समझौता वार्ता हो जाए। सूत्रों का कहना है कि भारत समझौता लागू होने से पहले कई अहम बिंदुओं पर फैसला ले चुका है। खासकर जिन बिंदुओं को अमेरिका समझौता वार्ता के दौरान उठा रहा था। इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर लगने वाले शुल्क का मुद्दा भी है।

मौजूदा समय में भारत 110 फीसदी आयात शुल्क लगाता है, लेकिन नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में भारत ने आयात शुल्क को कुछ शर्तों के साथ घटाकर 15 फीसदी शुल्क लगाने का ऐलान किया है। सीधे तौर पर 95 फीसदी की कटौती का प्रावधान किया है। जानकार कहते हैं कि इस पॉलिसी से अमेरिका का लाभ होगा, लेकिन पॉलिसी में भारत ने आठ हजार इकाई प्रति वर्ष का कोटा निर्धारित किया है। अमेरिका इसे बढ़ाने की मांग कर सकता है। दूसरा, भारत ने आयात शुल्क 35,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 29 लाख रुपये) तक की गाड़ियों के लिए रखा है, जिसे बढ़ाने की भी मांग कर सकता है। क्योंकि कई अमेरिकी कंपनियां इससे महंगी इलेक्ट्रिक कार बनाती हैं। --------------- भारत कई क्षेत्रों को खोलने पर तैयार अभी तक की वार्ता के बाद समझौते को लेकर कई सकारात्मक संकेत मिले हैं। भारतीय वार्ताकार ऑटोमोबाइल और कृषि सहित संवेदनशील क्षेत्रों को खोलने को तैयार हैं। इसके साथ ही, सरकारी खरीद और डिजिटल अवसंरचना तक अधिक विदेशी पहुंच की अनुमति भी दी जा सकती है। उधर, कृषि से जुड़ी भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए अमेरिका सहमत दिखाई देता है। ऐसे में समझौता अब जल्द हो सकता है। ध्यान रहे कि अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए 26 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क को लागू करने की अवधि नौ जुलाई को खत्म हो रही है। इसलिए भारत चाहता है कि समझौता उससे पहले पूरा हो। इस द्विपक्षीय समझौते के जरिए वर्ष 2030 तक दोनों देश मौजूदा व्यापार को दोगुना कर 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर ले जाना चाहते हैं। --------------- अन्य देशों के साथ समझौता वार्ता में भी तेजी भारत अमेरिका के साथ ही अन्य देशों के साथ भी व्यापार समझौता को जल्द पूरा करना चाहता है। इसलिए व्यापार समझौतों से जुड़ी वार्ता में तेजी आई है। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) की वार्ता पूरी हो गई है। तीन-चार महीने में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके साथ ही, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू और खाड़ी देशों के साथ बातचीत चल रही है।