दिल्ली सरकार ने MLA लैड फंड में की बड़ी कटौती, 15 करोड़ से घटाकर किया 5 करोड़

दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने विधायकों को हर साल मिलने वाले लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड (Delhi MLA LAD Fund) में बड़ी कटौती कर दी है। अधिकारियों ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने इस फंड की रकम को 15 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया है।

दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही एमएलए लैड फंड को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया था। भाजपा ने इस साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में ‘आप’ को हराकर 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है।

दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी एक हालिया आदेश के अनुसार, 2 मई को कैबिनेट के निर्णय के अनुरूप एमएलए लैड फंड को प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

आदेश में कहा गया है, “कैबिनेट निर्णय संख्या 3187 दिनांक 02.05.2025 के अनुसार एमएलएलैड स्कीम (MLALAD Scheme) के तहत फंड का आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रति वर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 करोड़ रुपये रखा गया है।”

आदेश में आगे कहा गया है कि कैबिनेट ने निर्देश दिया है कि यह एक अप्रतिबंधित फंड होगा और इसे पूंजीगत प्रकृति के स्वीकृत कार्यों के साथ-साथ परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बिना किसी सीमा के खर्च किया जा सकेगा।

एक भाजपा विधायक ने कहा कि सरकार ने एमएलए लैड फंड के तहत 350 करोड़ रुपये अलग रखे हैं, जो दिल्ली के 70 विधायकों में 5-5 करोड़ रुपये के हिसाब से बांटे गए हैं।

पिछली ‘आप’ सरकार में हर विधायक को 2021-22 और 2022-23 में 4-4 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। इस रकम को 2023-24 में बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये कर दिया गया था।