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बेकार नहीं बेहतरीन निकला कबाड़! जयपुर रेल मंडल की झकास कमाई!

उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल ने ‘मिशन जीरो स्क्रैप’ अभियान के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुपयोगी और बेकार पड़े कबाड़ को निस्तारित कर 26.54 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तानSat, 17 May 2025 10:19 AM
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बेकार नहीं बेहतरीन निकला कबाड़! जयपुर रेल मंडल की झकास कमाई!

उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल ने ‘मिशन जीरो स्क्रैप’ अभियान के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुपयोगी और बेकार पड़े कबाड़ को निस्तारित कर 26.54 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। यह राशि निर्धारित लक्ष्य 18 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 47 प्रतिशत अधिक है, जो कि मंडल के बेहतरीन प्रबंधन और प्रयासों को दर्शाता है।

जयपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कृष्ण कुमार मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि यह उपलब्धि मंडल रेल प्रबंधक विकास पुरवार के नेतृत्व में भंडार विभाग द्वारा सतत और संगठित प्रयासों के कारण संभव हुई है। कबाड़ निस्तारण अभियान के तहत स्टेशनों, रेलखंडों, डिपो, वर्कशॉप्स, शेड और अन्य रेलवे परिसरों को कबाड़ मुक्त करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ है।

जयपुर मंडल में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक कुल 7200 मीट्रिक टन स्क्रैप का निस्तारण किया गया। इस स्क्रैप में अनुपयोगी रेलें, पथ सामग्री, बेकार वैगन, कोच, लोहे के टुकड़े और अन्य निष्प्रयोज्य सामग्री शामिल रही। इन्हें इंडियन रेलवे ई-नीलामी पोर्टल (IRPS) के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत बेचा गया।

इस उपलब्धि का लाभ न केवल आय के रूप में मिला, बल्कि इसका सकारात्मक असर रेलवे परिसरों की स्वच्छता और सुरक्षा पर भी पड़ा है। कबाड़ हटने से स्टेशन परिसर खुले और व्यवस्थित हुए हैं, जिससे यात्री अनुभव बेहतर हुआ है और रेलवे संपत्तियों की निगरानी व रखरखाव में भी आसानी हो रही है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्क्रैप बिक्री से प्राप्त राजस्व का उपयोग रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में किया जा रहा है। इससे ट्रैक के आधुनिकीकरण, यात्री सुविधाओं के विस्तार और अन्य संरचनात्मक सुधारों में सहायता मिलेगी।

जयपुर मंडल की यह पहल पूरे भारतीय रेलवे के लिए एक उदाहरण पेश किया है कि कैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से न केवल राजस्व अर्जित किया जा सकता है, बल्कि सार्वजनिक परिसरों की कार्यक्षमता और स्वच्छता को भी बेहतर बनाया जा सकता है।

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